दक्षता खाते खलास!

पर्रीकरांचे मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान

लोकायुक्तांची नियुक्ती
ताबडतोब केली जावी
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
प्रशासनावर वचक राहावा व सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आपली सेवा योग्य व प्रामाणिक पद्धतीने बजावतात की नाही यावर देखरेख ठेवता यावी यासाठी स्थापन झालेले दक्षता खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पुरते खलास करून टाकले आहे. त्यामुळेच प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज विधानसभेत विविध मागण्यांवरील कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी प्रशासकीय गलथानपणा व बेजबाबदारपणाचा खरपूस समाचार घेतला. दक्षता खात्याकडे आपण ‘सेझ’ भूखंड घोटाळ्याची पुराव्यांसहित तक्रार दाखल केली; पण त्याचे पुढे काय झाले, याची माहितीच सरकारकडे नाही. दक्षता खाते हे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तसेच एकूण प्रशासनावर वचक ठेवण्याचे शस्त्र असते. पण हे शस्त्रच नष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांनाच रान मोकळे करून दिले आहे. लोकायुक्तांची नियुक्ती हाच एकमेव पर्याय आता शिल्लक राहिला असून तसे झाल्यास जनतेला थेट त्यांच्याकडे न्याय मागता येईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.

राजभाषा कायद्याची थट्टा!
राजभाषा कायद्याची सरकारने थट्टाच चालवली आहे. कोकणी व मराठीबरोबरच इंग्रजी भाषेच्या उद्धाराकरिताही सरकार लाखो रुपये खर्च करते आहे याची मुळी गरजच काय, असा सवालही त्यांनी केला. आता शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याची घाई काहीजणांना झाली आहे. हा विषय घाईगडबडीत हाताळण्याचा नसून त्यात शिक्षणक्षेत्राशी निगडीत विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या आवडीनिवडीवर अवलंबून नसते. त्यात चांगल्या व वाईट परिणामांचाही विचार करावा लागतो. इंग्रजी शिकवण्यासाठी पात्र शिक्षकांची नेमणूक झाल्यास हा प्रश्‍नच उद्भवणार नाही. आपल्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे व त्यामुळे माध्यमाचे निमित्त पुढे करून इंग्रजीला सरकारी अनुदान मिळवून देण्याची मागणी निरर्थक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत इंग्रजी शिकवण्यासाठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक झाली त्याचा उपयोग काय झाला, असा सवालही त्यांनी केला. शिक्षण खात्यात एकात्मता व प्रामाणिकपणाची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नगर नियोजन कायद्यात बदल आवश्यक
नगर नियोजन नियमनांत सध्याच्या परिस्थितीनुसार बदल करणे गरजेचे आहे. सर्व प्रकारच्या बांधकामांसाठी व वाहनांच्या वाढत्या संख्येप्रमाणे पार्किंग जागा निश्‍चित होणे आवश्यक आहे. दोनापावला आयटी हॅबिटेट येथे १२ हजारांना रोजगार मिळणार आहेत. पण या १२ हजार लोकांसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा कोणताच विचार केला गेलेला नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले. ‘इफ्फी’चा दर्जा खालावतो आहे. या आयोजनाची जबाबदारी आता गोवा सरकारने आपल्या खांद्यावर घ्यायला हवी व त्यासाठी या क्षेत्राशी निगडीत तज्ज्ञांची मदत घेण्याची गरज आहे. ईएसजी समितीचे सदस्य कंत्राट मिळवण्यासाठीच कार्यरत असतील तर त्यासाठी महोत्सव चांगला व्हावा यासाठी कल्पना देणार्‍यांची वेगळी समिती स्थापन करा, असा टोलाही यावेळी पर्रीकर यांनी हाणला. राज्य माहिती आयुक्तपद रिक्त आहे. हे पद जाहीरपणे अर्ज मागवून भरण्यात यावे, असा सल्लाही त्यांनी शेवटी दिला.


यंदा ‘इफ्फी’च्या उद्घाटनाला जाणार
पहिल्या ‘इफ्फी’नंतर आपण त्या महोत्सवाला गेलो नाही. या महोत्सवातील साधनसुविधांवरील खर्चावरून आपल्याविरोधात ‘सीबीआय’ तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीतून जोपर्यंत आपण सहीसलामत बाहेर पडणार नाही, तोपर्यंत ‘इफ्फी’त जाणार नाही, असा पणच आपण केला होता. आता ‘सीबीआय’कडून आपल्याला ‘क्लीन चीट’ मिळाल्याने यंदा इफ्फीच्या उद्घाटन सोहळ्याला जरूर हजर राहणार, असे पर्रीकर म्हणाले.