समाजकल्याण नव्हे, अकल्याण खाते!

नार्वेकर व विरोधकांच्या हल्ल्याने ढवळीकर घायाळ
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळाचा एकंदर सुस्त कारभार पाहता या महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून नवे मंडळ नेमण्याची जोरदार मागणी विरोधकांसह सत्ताधारी गटाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी आज सभागृहात केली. नार्वेकर यांनी तर समाजकल्याण खाते हे ‘अकल्याण खाते’ बनल्याचा घणाघाती आरोप केला.
या महामंडळामार्फत अत्यंत तुटपुंज्या रकमेच्या योजना राबविल्या जात असून औद्योगिक कंपन्यांना लाखोंचे अनुदान देणारे सरकार या कमकुवत घटकांतील लोकांना मात्र कोणतेही अनुदान देत नाही. ज्या समाजकल्याण खात्याच्या अखत्यारीत हे महामंडळ येते ते ही त्यासाठी फारसे काही करत नाही अशी जळजळीत टीका विरोधकांनी केल्यामुळे या महामंडळाच्या कारभारावर सरकार असमाधानी असल्याचे सभागृहात जाहीरपणे कबूल करण्याची नामुष्की समाजकल्याणमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्यावर ओढवली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार दयानंद नार्वेकर यांचा त्या विषयीचा तारांकित प्रश्‍न सभागृहासमोर होता. या महामंडळातून सरकारने अनुसूचित जमातीला वेगळे करून त्यांचे वेगळे महामंडळ स्थापन केले. तथापि, अनुसूचित जातीला मात्र इतर मागासवर्गीय महामंडळातच ठेवले. अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय महामंडळ अस्तित्वात आल्यापासून कर्मचार्‍यांचा पगार सोडल्यास त्या मंडळाला सरकार कोणताही निधी देत नसल्याची तक्रार नार्वेकर यांनी केली. २००८-०९ ते २०१०-११ या तीन वर्षांत या महामंडळाने केवळ ९८ लोकांनाच मंडळाच्या योजनांचा लाभ दिला आहे. राज्यात इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या किती, त्यातील किती लोकांनी मदतीसाठी अर्ज केला आहे अशा उपप्रश्‍नांचा मारा करत नार्वेकर यांनी समाजकल्याणमंत्र्यांना भंडावून सोडले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यासहित दयानंद मांद्रेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दामोदर नाईक, महादेव नाईक आदींनीही ढवळीकरांना लक्ष्य केले. त्यांच्यावर उपप्रश्‍नांचा भडिमार केला. हे महामंडळ योजना लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्नच करत नाही. ते ‘मौजमजा महामंडळ’ बनल्याचा जळजळीत आरोप पर्रीकर यांनी केला.
या महामंडळ अध्यक्षांकडे अनेक पदांचा ताबा आहे, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. महामंडळावर संचालक मंडळ नेमता, अध्यक्ष नेमता तो कोणाच्या कल्याणासाठी असा संतप्त स्वरातील सवाल करत पर्रीकर यांनी सरकारने हे मंडळ बरखास्त करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादित केले. इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या बाता मारत मतांचा जोगवा मागता आणि त्यांची थट्टा करता का, असा खरमरीत सवाल आपल्याच सरकारला करण्यासही नार्वेकरांनी मागेपुढे पाहिले नाही. समृद्धी स्वयंरोजगार योजनेखाली ४७ हजारांपर्यंतचे कर्ज देऊन तुम्ही कसली ‘समृद्धी’ साधू पाहता असा सवालही त्यांनी समाजकल्याणमंत्र्यांना केला. सभागृहात समाजकल्याण खात्याचा प्रगती अहवाल मांडत ढवळीकर हे त्या खात्यासाठी मंत्री म्हणून पात्रच नसल्याचा दावा केला. त्यापेक्षा हे खाते संबंधित जातीच्या कोणाच्या हाती असते तर बरे झाले असते अशी ‘उपयुक्त’ सूचनाही त्यांनी सभागृहात केली.
इतर मागास वर्गासाठी ढवळीकर यांनी समाजकल्याण खात्याचा ताबा घेतल्यानंतर काहीही केलेले नाही. या वर्गाच्या अपंगांसाठीच्या योजनांचा लाभ २००८-०९ व २००९-१० वर्षात केवळ दोघांनाच मिळाला आहे. सरकारचे हे कार्य वाखाणण्यासारखे असून या समाजाच्या कल्याणासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल ढवळीकर यांना ताम्रपत्र द्यायला हवे, असा उपरोधिक टोला नार्वेकर यांनी हाणताच विरोधकांत हास्याची लाट उसळली. त्यावेळी ढवळीकरांची अवस्था केविलवाणी बनली.
दयानंद मांद्रेकर यांनी शिक्षण कर्ज मागण्यास गेलेल्यांना मंडळाचे अधिकारी ती योजना बंद झाल्याचे सांगतात. खरा प्रकार काय आहे तो स्पष्ट करा अशी विनंती करताच ती योजना सुरू असल्याचे उत्तर ढवळीकरांनी दिले. दामोदर नाईक व महादेव नाईक यांनी इतर मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण सत्तावीस टक्के करण्याचा जो ठराव सभागृहाने घेतला आहे त्या ठरावाचे सरकारने पालन करण्याची जोरदार मागणी केली.
संतप्त विरोधक व सत्ताधारी गटाचे नार्वेकर यांच्या जोरदार आरोपांनी हैराण झालेल्या समाजकल्याणमंत्र्यांनी अखेर ज्या प्रकारे हे महामंडळ चालायला हवे होते तसे ते चालत नसल्याची जाहीर कबुलीच सभागृहात दिली. हे महामंडळ स्वायत्त संस्था राहिल्याने सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. योजना मार्गी लावण्यासाठी मंडळाच्या अध्यक्षांना बोलावले तर ते वेगवेगळी कारणे देत भेटण्यासही टाळाटाळ करत असल्याची माहिती ढवळीकर यांनी दिली. विष्णू सूर्या वाघ हे या महामंडळाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत.