"मेडिक्लेम'चा गैरवापर

कोट्यवधींचा सरकारी निधी खाजगी इस्पितळांच्या घशात!
पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारकडून मोठा गाजावाजा होत असलेल्या "मेडिक्लेम' योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर सुरू असून या योजनेवरील कोट्यवधींचा खर्च खाजगी इस्पितळांच्या घशात जात असल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेसाठी सरकारने घालून दिलेले नियम व अटी पायदळी तुडवून अपात्र लोकांकडूनही या योजनेचा लाभ उठवला जात आहे. २००८-०९ या वर्षासाठी या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली सुमारे १० कोटी रुपयांची रक्कम केवळ सहा महिन्यातच फस्त झाली असून २ कोटी अतिरिक्त रक्कमही साफ करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा सरकारने मध्यम वर्ग व खास करून आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना गोवा आरोग्य महाविद्यालयात उपलब्ध नसलेल्या आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी १९८९ साली आरोग्य उपचार अर्थसहाय्यतेची ही "मेडिक्लेम' योजना कार्यन्वित केली होती. ही योजना राबवण्याचा सरकारचा हेतू जरी चांगला असला तरी या योजनेची कार्यवाही करणाऱ्या लोकांनी मात्र या योजनेचा उपयोग व्यवसायासाठी केल्याने या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याने गरजू लोक या योजनेपासून वंचित राहात आहेत.
दरम्यान,पुढील चार महिन्यांसाठी या योजनेवर खर्च करण्यासाठी आरोग्य खात्याकडे निधी नसल्याने आता खासगी इस्पितळांनी रुग्णांना रोख रक्कम देण्याची सक्ती केल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी उपचारासाठीचे पैसे थेट राज्य सरकारकडून मिळवले जात होते. आरोग्य खात्याची तिजोरी रिकामी झाल्याने आता खरोखरच या अर्थसाहाय्याची गरज असलेल्या लोकांना उपचारासाठी रोख रक्कम देणे भाग पडणार आहे. दरम्यान, वित्त खात्याकडे सहा कोटी अतिरिक्त निधी मागितल्याची माहिती आरोग्य खात्यातील सूत्रांनी दिली असली तरी सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे आधीच पेचात सापडलेल्या वित्त खात्याने हा प्रस्ताव तसाच प्रलंबित ठेवल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
या योजनेवरील आत्तापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आकडा पाहिल्यास गेल्या साडे पाच वर्षात सुमारे ७४.६ कोटी रुपये खर्च झाल्याची धक्कादायक माहितीही उघड झाली आहे. मुळात गोवा आरोग्य महाविद्यालयात उपलब्ध नसलेल्या उपचारांसाठीच ही खास योजना तयार करण्यात आली आहे तरीही तेथे उपचार उपलब्ध असताना खाजगी इस्पितळांत उपचार करून घेत कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत "न्यूरोलोजिकल डिस्ऑर्डर',"कार्डीयो-थॉरेसिक़ सर्जरी,'मूत्रपिंड रोपण, प्लॅस्टिक सर्जरी, रेडियोथेरपी,सांधेरोपण, डायलिसीस व इतर कर्करोग व तत्सबंधीत असाध्य रोगांच्या उपचारांचा त्यात समावेश आहे.
गोव्यात मूत्रपिंडविषयक प्रकरणे वाढल्याने गोवा आरोग्य महाविद्यालयात डायलिसीसची सोय करण्यात आली आहे. दरम्यान, डायलिसीसवर खर्च जादा होत असल्याने राज्य सरकारने या उपचाराचाही "मेडिक्लेम' योजनेत समावेश केला. या उपचारासाठी रुग्णाला महिन्याला १५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च मिळतो. आता ही सुविधा "गोमेकॉ'त उपलब्ध असतानाही खासगी इस्पितळात उपचार करून मेडिक्लेम योजनेचा लाभ घेण्याचे प्रकारही सर्रास सुरू असल्याची माहितीही खास सूत्रांनी दिली. गेल्या आर्थिक वर्षात १३७ प्रकरणांची नोंद "गोमेकॉ'कडे असून यावर्षी केवळ ५९ प्रकरणे नोंद झाली आहेत. दरम्यान, हा उपचार नियमित असल्याने व गोमेकॉकडून सर्वांची सोय करणे शक्य नसल्यानेच या योजनेचा लाभ खाजगी इस्पितळात उपचार घेतलेल्या रुग्णांना देण्यात येतो,अशी माहिती अधीक्षक डॉ.राजन कुकंळ्ळीकर यांनी दिली. दरम्यान, गोवा आरोग्य महाविद्यालयाच्या सुपरस्पेशलिटी विभागाचे काम सुरू असून हा विभाग कार्यन्वित झाल्यानंतर हा खर्च करावा लागणार नाही,असा खुलासाही त्यांनी यावेळी दिला.
अशा प्रकारची योजना राबवणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य असल्याने व योजनेवर कोट्यवधींचा खर्च होत असल्याने अनेक प्रसिद्ध खाजगी इस्पितळांची नजर गोव्याकडे लागली आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णांचा समावेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दलालीचा वापर केला जातो तसेच अनेकांना त्याचे हप्ते पोहोचतात,अशी माहितीही आरोग्य खात्यातील खास सूत्रांकडून मिळाली आहे.
मेडिक्लेम योजनेवर आतापर्यंत झालेला खर्च व प्रकरणे अशी
२००३-०४ (१०७८ प्रकरणे-८.८६ कोटी खर्च)
,२००५-०६(१३९९ प्रकरणे-१२ कोटी खर्च),२००५-०६(१५६४ प्रकरणे-१३.९७),२००६-०७(१४७५ प्रकरणे-१५.६३ कोटी),२००८-०९(१८९५ प्रकरणे-१२.१४ कोटी)