एकरकमी कर्जफेड प्रकरणी चौकशी सुरू

गोवा राज्य सहकारी बॅंक
रिझर्व्ह बॅंकेचे पथक गोव्यात
१४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा
घोटाळा झाल्याची तक्रार


पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - गोवा राज्य सहकारी बॅंकेत एकरकमी कर्ज फेड योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलतीत सुमारे १४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार केल्याच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक निरीक्षणासाठी आलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या (आरबीआय) पथकाने या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. ११ ऑक्टोबर २००५ ते ३१ मार्च २००६ या काळात एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत कुणाकुणाला सवलत देण्यात आली याची सखोल माहिती बॅंकेच्या सर्व शाखांतून या पथकाने मागवल्याने संचालक मंडळ तथा अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार या बॅंकेत एकरकमी कर्ज फेड योजनेखाली सुमारे १४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सदानंद वायंगणकर या भागधारकाने १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे. या तक्रारीच्या प्रती आर्थिक विभाग,गुन्हा अन्वेषण विभाग आदींना पाठवण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी आपल्या नियमित सवयीप्रमाणे ही तक्रार आपल्याकडे ठेवून घेतली असून ती नोंद करण्यासाठी काहीही हालचाली सुरू नाहीत, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती केंद्रीय सहकार निबंधकांनाही देण्यात आली आहे. एकीकडे या तक्रारीमुळे गोंधळ उडाला असता अचानक वार्षिक पाहणी व निरीक्षण करण्यासाठी आलेल्या "आरबीआय' पथकाला या तक्रारीची माहिती मिळाल्याने त्यांनी आता या दृष्टीने चौकशीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तक्रारीत नोंद केलेल्या ठरावीक मुदतीत विविध शाखांतून कुणाकुणाला या योजनेचा लाभ देण्यात आला याची सखोल माहिती मागवण्यात आली आहे.
श्री.वायंगणकर यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, वरील काळात एकूण १३० जणांना आवश्यक कायदेशीर सोपस्कार न पार पाडता व एकरकमी कर्जफेड योजनेसाठीच्या नियमांची पूर्तता न करता कोट्यवधींची सवलत दिली आहे. या एकूण प्रकरणी सुमारे १४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. मुळातच "आरबीआय' ने थकीत व प्रलंबित कर्जांच्या वसुलीसाठी ही योजना तयार करून नाबार्डकडे पाठवली होती व नाबार्डने ती तयार करून सर्व बॅंकांना पाठवली होती. वास्तविक या योजनेला केंद्रीय सहकार निबंधक व संचालक मंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. राज्य सहकारी बॅंकेच्या तत्कालीन मंडळाने तसे न करताच १३० जणांची यादी तयार करून त्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.
एकरकमी कर्जफेड योजनेअंतर्गत संगनमताने व्यवहार व कागदपत्रे तयार केल्याचे ठपका तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. या घोटाळ्यास त्यांनी संचालक मंडळाला जबाबदार धरले असून त्यात अध्यक्षांसह इतर कार्यकारी समितीच्या सात सदस्यांवर ठपका ठेवला आहे. दरम्यान,याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या अधिक माहितीनुसार या गैरव्यवहार प्रकरणी केंद्रीय सहकार निबंधक एस.डी.इंदोरिया यांच्या नजरेस हा प्रकार आणून दिला होता व त्यांनी तात्काळ बॅंकेला जून २००६ मध्ये पत्र पाठवून या योजनेबाबतची माहिती बॅंकेकडे मागवली होती. श्री.वायंगणकर यांनी आता पुन्हा एकदा ही तक्रार केंद्रीय सहकार निबंधकांना पाठवणार असल्याचे सांगून भारतीय रिझर्व बॅंकेलाही हा प्रकार सादर केला जाईल, अशी माहिती दिली.
तक्रारीत तथ्य नाही ः मुळे
रिझर्व बॅंकेतर्फे वार्षिक व्यवहार तपासणी तथा निरीक्षणासाठी पथक राज्य सहकारी बॅंकेत येते. यावेळीही हे पथक आपल्या नियमित कार्यक्रमासाठीच आले असून एकरकमी कर्जफेड गैरव्यवहाराच्या चौकशीबाबतचे वृत्त खोटे असल्याचा दावा बॅंकेचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे यांनी केला. मुळात असा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपच त्यांनी फेटाळून लावला. एकरकमी कर्ज फेड योजनेचा लाभ "आरबीआयने' घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार देण्यात आला आहे. अशाप्रकारे या व्यवहारात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खोटा असून यामागे संचालक मंडळ तथा बॅंकेला बदनाम करण्याचा हेतू असल्याचेही ते म्हणाले.