अपात्रता अटळ, पण निर्णयाचा सर्वाअधिकार सभापतींनाच

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ ऍड.अमृत कासार यांची प्रतिक्रिया
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) - "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा प्रादेशिक राजकीय पक्ष म्हणून अजूनही अस्तित्वात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाळी निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात त्याबाबत शिक्कामोर्तब केल्यानेच पाळी पोटनिवडणुकीत या पक्षाच्या उमेदवाराचा अर्ज ग्राह्य धरण्यात आला. सेव्ह गोवा पक्षाचे विधानसभेतील दोन आमदार चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो यांनी हा पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन झाल्याचा केलेला दावा खोटा ठरल्याने घटनेनुसार व सभापतींनी निःपक्षपातीपणे निर्णय दिल्यास त्यांची अपात्रता निश्चित असल्याचे निरीक्षण ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ तथा माजी खासदार ऍड.अमृत कासार यांनी नोंदवले आहे.
सेव्ह गोवा फ्रंट पक्षाबाबत निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीबाबत जाणून घेण्यासाठी त्यांची भेट घेतली असता त्यांनी याबाबत कायद्याची बाजू सुस्पष्ट केली. चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्याविरोधात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अधिक बळकटी मिळाली आहे.अखेर या याचिकेबाबत निकाल देण्याचा अधिकार हा सभापतींना असल्याने तो ठरावीक काळात द्यावा,असे बंधनकारक नाही, त्यामुळे हा निकाल कधी द्यावा याचा हक्क सभापतींना आहे. सभापतीकडून जर सत्ताधारी गटाच्या सोयीप्रमाणे निकाल देण्याचे ठरवण्यात आले तर हा निकाल देण्यास विलंब लागण्याची जास्त शक्यता आहे परंतु जर घटनेप्रमाणे व निःपक्षपातीपणे निकाल देण्याचे सभापतींनी ठरवले तर हे दोन्ही आमदार कोणत्याही क्षणी अपात्र ठरू शकतात,असेही ऍड.कासार म्हणाले.
विलीनीकरणाबाबत घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात म्हटल्याप्रमाणे एखादा राजकीय पक्ष अन्य राजकीय पक्षात विलीन करायचे झाल्यास त्यासाठी एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी या निर्णयास मान्यता देण्याची गरज आहे. पक्षाच्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीत हा ठराव संमत झाल्यानंतर त्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्याची गरज आहे. याबाबत सर्व प्रक्रियेची पडताळणी केल्यानंतर विलीनीकरणाबाबत शिक्कामोर्तब करून विलीनीकरणाची तारीख निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात येते. राजकीय पक्ष विलीन झाल्यानंतर दुसरी गोष्ट राहते ती पक्षाच्या विधिमंडळ गटाची. राजकीय पक्षाचे अधिकृत विलीनीकरण झाल्यानंतर विधिमंडळ गटाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी या निर्णयाला मान्यता देण्याची गरज असते,त्याप्रमाणे तशी माहिती सभापतींना देऊन आपला राजकीय पक्ष अन्य पक्षात विलीन झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. राजकीय पक्षाचा निर्णय विधिमंडळ गटाला मान्य नसल्यास तेव्हा विधानसभेत या सदस्यांना स्वतंत्र गट म्हणून जागा मान्यता देण्याची विनंती ते सभापतींकडे करू शकतात,असेही कायद्यात म्हटले आहे.
सेव्ह गोवा फ्रंट पक्षाचे ज्या राजकीय परिस्थितीत विलीनीकरण करण्यात आले ते पाहता ही प्रक्रिया कितपत कायदेशीर झाली याबाबत शंकाच आहे. पाळी पोटनिवडणुकीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या प्रादेशिक पक्षाच्या उमेदवाराला मान्यता देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागवलाच असेल तेव्हा ही मान्यता मिळाली याचा अर्थ या पक्षाचे राजकीय विलीनीकरण झाले नाही हे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण होण्यापूर्वी विधिमंडळ गटाचे विलीनीकरण शक्य नाही. चर्चिल आलेमाव यांच्याकडून दोन तृतीयांश सदस्यांच्या मान्यतेने पक्ष विलीन केल्याचा दावा करतात. आता हा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पटवून देणे ही बरीच मोठी कसरत करावी लागणार आहे.आंतोन गावकर यांच्या नावाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाळी पोटनिवडणुकीबाबतचे पत्र पक्षाच्या नावे पाठवले याचा अर्थ गावकर हे पक्षाचे पदाधिकारी आहेत असे आयोगाकडे असलेल्या पक्षाच्या दस्तऐवजाप्रमाणे सिद्ध होते. घटनेप्रमाणे या एकूण प्रकरणी चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यावरील अपात्रता अटळ असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले असले तरी तो निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना आहे व त्यांचा निर्णयच अंतिम असेल.

सभापती राणेंची चर्चिलकडून स्तूती
सभापती प्रतापसिंग राणे हे ज्येष्ट राजकीय नेते आहेत, तसेच राजकारणात त्यांनी विविध पदे भूषवली आहेत.सभापती या नात्याने त्यांनी बजावलेल्या निपक्षपाती भूमिकेचे अजूनही कौतुक केले जाते.अनेक पेचप्रसंगात त्यांनी दिलेल्या निकालांची स्तूती करून मिकी पाशेको यांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेवरही ते योग्य तो निर्णय घेतील,असे चर्चिल म्हणाले. आपण पूर्ण कायदेशीररित्या पक्ष विलीन केला असून त्यानंतर कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी विधानसभेतील आसन व्यवस्थेत बदल केले होते,असेही चर्चिल म्हणाले.