माध्यमप्रश्‍नी याचिकादाराकडून सरकारी दाव्याची ‘चिरफाड’

• शासनाकडून न्यायालयाची दिशाभूल
• मराठी-कोकणी शाळांचे माध्यम विचारातच नाही
• माध्यमप्रश्‍न पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे नेण्याची विनंती
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): आपल्या पाल्यांसाठी ९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यम निवडल्याचा सरकारने केलेला दावा पूर्णपणे फोल आहे. या प्रकरणी सरकार कशा पद्धतीने न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे याची चिरफाड याचिकादाराने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे, दि. १२ जुलै रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी याच वर्षी हे परिपत्रक लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय हा सरकारचा निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा निर्णय पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे नेऊन त्याला मान्यता घेतली जावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, देखरेख समितीने केलेल्या सूचना मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या नाहीत, असाही दावा करण्यात आला आहे.
सरकार केवळ डायसोसिएशन सोसायटी आणि मिशनरितर्फे चालवल्या जाणार्‍या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचीच माहिती देत आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात ८३४ मराठी तर १७२ कोकणी शाळा असून त्या शाळांनी कोणते माध्यम निवडले आहे याबद्दल एक ‘ब्र’ही सरकारचे शिक्षण खाते काढीत नसल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. सदर याचिका उद्या सकाळी गोवा खंडपीठात सुनावणीस येणार असून यावेळी यावर युक्तिवाद केले जाणार आहेत.
१४५ अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून त्यातील १३० शाळा या डायसोसिएशन सोसायटीच्या आहेत. याचे गणित मांडून सरकार ९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यमाची निवड केली असल्याचा दावा करीत असल्याचा भांडाफोड याचिकादाराने आज सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. इंग्रजीकरण करण्यात डायसोसीएशन सोसायटीचा वैयक्तिक लाभ आहे. त्यामुळे या शाळांनी पालकांना न विचारताच इंग्रजी माध्यमाची निवड करून अहवाल शिक्षण खात्याकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे यावरील पालकांच्या तक्रारीची चौकशी किंवा कारवाई करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही, असाही दावा याचिकादाराने केला आहे.
सरकारने काढलेले वादग्रस्त परिपत्रक हे केवळ अनुदानित शाळांसाठीच नसून सरकारी शाळा आणि विनाअनुदानित विद्यालयांनाही लागू आहे. त्यामुळे या सरकारी शाळांतील पालकांनी कोणते माध्यम निवडले आहे, याचीही माहिती सरकारने उघड केलेली नाही. हे वादग्रस्त परिपत्रक विनाअनुदानित विद्यालयांतील पालकांना मराठी किंवा कोकणी माध्यम निवडण्यासाठी कोणताही अधिकार देत नाही. मोठ्या प्रमाणात पालकांनी मराठी किंवा कोकणी आणि इंग्रजी माध्यम निवडल्यास वर्ग, शिक्षक तसेच, पुस्तकाची अडचण निर्माण होणार आहे. सरकार आणि शिक्षण खात्याला सरकारी शाळांबद्दल कोणतेही प्रेम नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ डायसोसीएशन सोसायटी आणि मिशनरि विद्यालयांसाठी केली जात आहे.
विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या पालकांना मराठी किंवा कोकणी माध्यम निवडण्याची कोणतीही मुभा देण्यात आलेली नाही. मात्र हाच विषय अनुदानित मराठी किंवा कोकणी माध्यमाबाबत येतो तेव्हा हे वादग्रस्त परिपत्रक याच वर्षी अमलात आणण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.