पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): शालबी इस्पितळाच्या निविदेवर सरकार पुनर्विचार करणार की नाही, यावर उद्यापर्यंत माहिती द्या, अशी सूचना आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. तसेच, त्यांची निविदा फेटाळून लावण्यापूर्वी त्यांची बाजू का ऐकून घेण्यात आली नाही, असाही प्रश्न खंडपीठाने सरकारला केला. आजही शालबी इस्पितळाचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
रकमेच्या ठिकाणी फुली टाकण्याची परवानगी आहे. केवळ फुली टाकली म्हणून निविदा रद्दबातल होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या ऍडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्यावरून आमची निविदा फेटाळून लावण्यात आली, असा दावा आज ऍड. नाडकर्णी यांनी न्यायालयात केला. तसेच, आम्ही फुली का टाकली आहे, याचे कारण जाणून घेण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला नाही. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचे शालबी इस्पितळाने म्हटले आहे.
यावेळी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ऍडव्होकेट जनरल उभे राहिले असता याचिकादाराची बाजू का ऐकून घेण्यात आली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, तुम्ही त्यांच्या निविदेवर पुनर्विचार करणार आहात का, याची माहिती न्यायालयाला द्या, अशी सूचना यावेळी सरकारला करण्यात आली.
Thursday, 21 July 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment