‘त्या’ वादग्रस्त परिपत्रकाची अंमलबजावणी केव्हा?

आज सरकारचा न्यायालयात खुलासा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेल्या ‘त्या’ वादग्रस्त परिपत्रकाची अंमलबजावणी यावर्षी करणार की पुढच्या वर्षी याचा खुलासा राज्य सरकार उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात करणार आहे. तसेच, सरकारच्या देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांची कार्यवाही कधीपर्यंत केली जाणार याचीही माहिती सरकारला उद्या खंडपीठात द्यावी लागणार आहे.
माध्यम प्रश्‍नावरील वादग्रस्त परिपत्रकाला विरोध करणारी जनहित याचिका उद्या न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव यांची महत्त्वाची बैठक झाली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय उद्या न्यायालयाला कळवला जाणार आहे. सरकार उद्या खंडपीठात कोणती भूमिका घेते, त्यावर सर्व गोमंतकीयांची लक्ष लागलेले आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी व डॉ. के बी. हेडगेवार विद्यालयाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर उद्या पुढील सुनावणी सुरू होणार आहे. पूर्व प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्यांनी केली जावी. हे वादग्रस्त परिपत्रक यावर्षी लागू केल्यास शैक्षणिक वर्षात प्रचंड गोंधळ माजणार असल्याचा युक्तिवाद गेल्यावेळी ऍड. नाडकर्णी यांनी केला होता. तर, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास आम्ही तयार असून आमच्याकडे शिक्षक आणि योग्य साधन सुविधाही असल्याचा दावा डायसोसीएशन सोसायटीने केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार याच वर्षी हे वादग्रस्त परिपत्रक अमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी त्यांनी देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांचे पालन केले जाणार असल्याचेही भासवण्याची जोरदार तयारी केली आहे. अचानक इंग्रजीकरण केल्यास मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार असल्याच्या देखरेख समितीच्या सूचनेवर न्यायालयाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु, हे परिपत्रकच चुकीच्या पद्धतीने काढले असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे, अशी विनंती याचिकादाराने न्यायालयाकडे केली आहे. उद्या या याचिकेवर अंतिम निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.