जिल्हा इस्पितळाच्या निविदेत प्रथम दर्शनी ‘गडबड’

उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
म्हापसा इस्पितळाची निविदा उघडल्यानंतर केवळ ५ दिवसांच्या कालावधीत दिल्ली येथील सरकारच्या सल्लागार कंपनीने मुंबई येथील वकिलांचा कायदा सल्ला घेतला. त्यानंतर ‘पीपीपी’ आणि ‘पीएसी’ समितीची बैठक झाली आणि रेडियंट लाइफ केअर हॉस्पिटलची निवड झाल्याचे पत्रही त्यांना देऊन टाकले. राज्य सरकारने एवढी तत्परता यापूर्वी कधीच दाखवलेली नसावी, असा जोरदार युक्तिवाद आज शालबी हॉस्पिटलतर्फे ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला. त्यावर ‘प्रथम दर्शनी या प्रक्रियेत गडबड झाल्याने दिसून येते’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले.
तांत्रिक दृष्ट्या शालबी हॉस्पिटलची निविदा योग्य होती. मात्र, सरकारकडून मागितल्या जाणार्‍या पैशांच्या चौकटीत फुली टाकल्याने निविदा रद्दबातल ठरवण्यात आली. हे इस्पितळ चालवण्यासाठी आम्हांला सरकारकडून एक पैसाही नको हवा होता. त्यामुळे तेथे फुली टाकली होती. तसेच, तेथे लिहायला जागा उपलब्ध नसल्याने त्याचे स्पष्टीकरण त्याठिकाणी दिले नाही, असे ऍड. नाडकर्णी यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
रेडियंट कंपनीने मागितलेली रक्कम जास्त असल्याचे सल्लागार समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, त्याकडेही ऍड. नाडकर्णी यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे त्यांनी नमूद केलेली रक्कम अधिक असूनही त्यांना केवळ कायदा सल्ल्यावरूनच त्यांच्या निविदेला मान्यात दिली आहे. तसेच, वित्त खात्याची मान्यताही घेण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देताना वित्त खात्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, हा निर्णय मंत्र्याच्या आदेशावरून घण्यात आला. आधी मंत्रिमंडळाकडेही हा निर्णय गेला नसावा, असाही युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
आज न्यायालयाने शालबी हॉस्पिटलची बाजू ऐकून घेण्यास सुरुवात केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.