‘उटा’चे जेलभरो तूर्त लांबणीवर

मुख्यमंत्र्यांसोबत सोमवारी उच्चस्तरीय बैठक

मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी)
आपल्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने चालविलेल्या चालढकलीस विरोध दर्शवत युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्सने (उटा) उद्या आखलेला जेलभरो कार्यक्रम सरकारने अंतिम क्षणी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर येत्या सोमवारपर्यंत पुढे ढकलला आहे.
उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज (दि.२१) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारने उटाच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या सोमवारी बैठक बोलावली आहे व तिला मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याणमंत्री, मुख्य सचिव उपस्थित राहणार आहेत व सरकारला आणखी एक संधी देऊन पाहावी म्हणून हे आंदोलन सोमवारपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे.
त्यांच्यासमवेत या वेळी पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, दुर्गादास गावडे, विश्वास गावडे, नामदेव फातर्पेकर व डॉ. उदय गावकर हेही उपस्थित होते.
श्री. वेळीप यांनी सांगितले की, आपले आंदोलन हे नेहमीच शांततामय राहिलेले आहे. आपली संघटना ही लोकशाही मानणारी आहे. तिने त्या प्रतिमेला तडा जाऊदिलेला नाही व यापुढेही तो जाऊ देणार नाही. तिने नेहमीच संयम पाळला व म्हणून यावेळीही सरकारला आणखी एक संधी दिली जात आहे. सोमवारच्या बैठकीतील फलनिष्पत्तीचा विचार करूनच पुढील कृतीचा निर्णय घेतला जाईल असे सांगून उद्याच्या जेलभरोची कार्यकर्त्यांनी जय्यत तयारी केली होती. त्यांनी आणखी थोडा संयम पाळावा असे आवाहन त्यांनी केले.
श्री. वेळीप पुढे म्हणाले की, बाळ्ळीतील आंदोलनानंतर गेले दोन महिने संघटनेने प्रतीक्षा केली. १८ रोजी पणजीत आझाद मैदानावर धरणे धरले. त्याला सर्व भागातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला पण तरीही सरकारी स्तरावर हालचाल न दिसल्यानेच उद्याचा जेलभरोचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. पण आज दुपारी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला पाचारण करून बोलणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, समाजकल्याण सचिव राजीव वर्मा, संचालक एन. बी. नार्वेकर उपस्थित होते. बैठकीत उटाच्या मागण्या व हक्क यावर चर्चा झाली व नंतर लगेच दुसरी बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर झाली. त्यावेळी आदिवासी कल्याण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हेही उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने यावेळी त्यांना बाळ्ळी आंदोलनानंतर त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली व त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय झाले अशी विचारणा केली, असता सोमवारी सर्व संबंधितांची उच्चस्तरीय बैठक बोलवण्याची घोषणा त्यांनी केली. ती मान्य करून आंदोलन पुढे ढकलले आहे.
उटाच्या मागण्यांच्या परिपूर्तीच्या दिशेने सरकारी स्तरावर काही हालचाल दिसून आलेली आहे का असे विचारता आपल्याला तरी त्याची कल्पना नाही पण वृत्तपत्रांतून वाचले आहे असे ते म्हणाले. बारा कलमी मागण्यांतील किती मान्य झाल्या आहेत असे विचारता राजकीय आरक्षण व अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित करणे या केंद्र सरकारशी संबंधित मागण्या असल्या तरी अन्य १० मागण्यांबाबत सरकारकडून अधिकृतपणे काहीही कळविलेले नाही असे त्यांनी उत्तर दिले. मात्र आपल्या मागण्यांबाबत आज तरी मुख्यमंत्री गंभीर दिसले व म्हणून या समाजाला न्याय मिळेल अशी आशा वाटू लागली आहे, असे श्री. वेळीप यांनी स्पष्ट केले.