पंजाबातील इंग्रजी शाळांना अनुदान देता का? - काकोडकर

ब्रार यांच्या इंग्रजी समर्थनाला जोरदार आक्षेप

पणजी, दि. २१ (पत्रक)
कामत सरकारने इंग्रजी माध्यमप्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाचेकॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी केलेल्या समर्थनाला भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी श्री. ब्रार आणि कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांच्यावर जोरदार टीका करताना पंजाब व आंध्रप्रदेश या कॉंग्रेसप्रणीत राज्यांत इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान दिले जाते का याचा खुलासा करावा असे आवाहन केले.
श्रीमती काकोडकर यांनी या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, श्री. ब्रार यांनी हे समर्थन करण्यापूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व २००९चा शिक्षण हक्क कायदा याची माहिती करून घ्यायला हवी होती. पंजाब आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी जर इंग्रजीकरण नाकारले तर त्याच धोरणाची गोव्यात अंमलबजावणी करणे म्हणजे कॉंग्रेसने निव्वळ राजकीय आणि स्वार्थापोटी गोव्याच्या भाषिक व सांस्कृतिक वारशांचा व मूल्यांचा बळी देणे होय अशी खरमरीत टीका श्रीमती काकोडकर यांनी केली आहे.
श्री. ब्रार हे गोव्याच्या इतिहास व संस्कृतीबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ असून त्यांनी अशी बेजबाबदार विधाने करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कामत सरकारने इंग्रजीकरणाचा निर्णय जर मागे घेतला नाही तर येत्या निवडणुकीत त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याचे राष्ट्रीय धोरण स्वीकारावे असे आवाहन काकोडकर यांनी केले आहे.
श्री. ब्रार यांनी केलेल्या ‘भाषाप्रेमींनी रस्त्यावर येऊन निषेध करण्यापेक्षा सरकारशी चर्चा करून हा विषय सोडवावा’ या विधानालाही त्यांनी आक्षेप घेतला.याबाबत श्रीमती काकोडकर म्हणाल्या की, माध्यमप्रश्‍नावर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारनेच भाषाप्रेमींशी चर्चा करण्याचे पाऊल उचलावयास हवे होते. पण आता चर्चेची वेळ निघून गेली आहे. मंचाचे आंदोलन राज्यातील युवकांपर्यंतही पोहोचले आहे. मंचाचे आंदोलन यापुढेही अधिक तीव्रपणे चालू राहील असा इशारा त्यांनी दिला. पोर्तुगिजांनी गोव्यात राजकारणाबरोबरच धर्मांतरण करण्याचाही घाट घातला होता. त्याचबरोबर येथील कोकणी भाषा आणि हिंदू धर्म नष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता याबाबत श्री. ब्रार व श्री, रेड्डी यांनी जाणून घेतले पाहिजे होते. चर्चला पाठिंबा असलेल्या काही अल्पसंख्याकांच्या स्वार्थासाठी त्यांच्या मागण्यांना बळी पडून इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषेची सक्ती न करणे हे निर्णय म्हणजे असांस्कृतीकरणाचे प्रकटीकरण असल्याचा दावा श्रीमती काकोडकर यांनी केला.
कॉंग्रेसच्या दाव्यानुसार पं. नेहरूंनी गोव्याला पोर्तुगिजांच्या तावडीतून मुक्त केले. मात्र आता सोनिया गांधींच्या कॉंग्रेस राजवटीत गोव्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा व अखंडत्वाचा प्रचार करण्याऐवजी सोळाव्या शतकापासून सुरू असलेल्या पाश्‍चात्यिकरणाला खतपाणी घातले जात आहे, असे श्रीमती काकोडकर यांनी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.