तिलारी धरणग्रस्तांना एकरकमी पैसे द्या

पणजीतील बैठकीत सुनील तटकरे आग्रही
६३१ प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देणे अशक्य

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
तिलारी धरणाचे ७२.५० टक्के पाणी गोव्याला मिळणार आहे व गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या करारानुसार गोवा सरकारने सुमारे ६३१ तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देणे गरजेचे आहे. या नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आपण आग्रही असून जर नोकर्‍या देणे शक्य नसेल तर त्यांना एकरकमी पैसे द्या, अशी योजना आपण गोवा सरकारकडे मांडणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ही योजना महाराष्ट्र सरकार गोवा सरकारसमोर ठेवणार आहे. त्यावर गोवा सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. जर ही एकरकमी योजना मान्य नसेल तर पंधरा दिवसांत सर्वांना नोकर्‍या द्याव्यात अशी मागणी करणार आहे. ही कार्यवाही पंधरा दिवसाच्या आत व्हायला हवी असा आमचा आग्रह असेल अशी माहिती महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी आज पर्वरी येथे दिली.
पर्वरी येथील सचिवालयाच्या कक्षात आयोजित तिसर्‍या ‘तिलारी आंतरराज्य नियामक मंडळाच्या’ बैठकीनंतर श्री. तटकरे बोलत होते. या प्रसंगी गोव्याचे जलसिंचन मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, महाराष्ट्राचे जलसंपदा सचिव ई. बी. पाटील, गोवा सरकारचे जलसिंचन सचिव विजयन, सिंधुदुर्गाचे जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह, समितीचे अन्य सदस्य व दोन्ही राज्यांच्या जलसिंचन खात्याचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. रॉड्रिगीस यांनी एक रकमी योजना मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे आपण काम करणार असल्याचे सांगून जरी तीन बैठका झाल्या असल्यातरी चर्चा चालूच होती असे सांगितले.
या वेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. तटकरे म्हणाले की, गोव्याने अजून या प्रकल्पासाठीचे ३० ते ४० कोटी रुपये देणे बाकी असून हा प्रकल्प २०१३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सध्या १५ कोटी खर्चून राऊंड रस्ता बांधणे सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

तब्बल दहा वर्षानंतर बैठक
तिलारी प्रकल्प करार १९९० साली चर्चिल आलेमाव मुख्यमंत्री असताना झाला होता. त्या करारात गोव्याने ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याचे मान्य करून तसा करार केला होता. मात्र त्यानंतर गेली एकवीस वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना गोव्याने वार्‍यावर सोडले. त्यानंतर फक्त दोन बैठका झाल्या. या दरम्यान तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी पणजीत येऊन आझाद मैदानावर धरणे धरून गोवा सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काहीही हालचाल न झाल्याने त्रस्त तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी धरणाच्या कालव्यात जलसमाधी घेण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे गोवा सरकार जागे झाले नाही, मात्र महाराष्ट्र सरकार जागे झाले व तब्बल दहा वर्षांनी आज बैठक बोलावण्यात आली. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र भावनांची गोव्याच्या सरकारला जाणीव व्हावी यासाठी ही बैठक गोव्यात आयोजित केल्याचे सुनील तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

‘एकरकमी’ करार मान्य ः धरणग्रस्त
या बैठकीनंतर तिलारी प्रकल्प अन्यायग्रस्त समितीचे सचिव संजय नाईक यांना या ‘एकरकमी’ कराराबाबत विचारले असता, त्यांनी गेली २१ वर्षे गोवा सरकारने आम्हांला नोकर्‍या दिलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ त्यांना आम्हांला नोकर्‍या देणे जमणार नाही असा होतो. त्यामुळे एकरकमी करार मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.