खाण उद्योजकांकडून सरकारचे ‘ब्लॅकमेलिंग’

कॉरिडोअरच्या बदल्यात परवान्यांचे नूतनीकरण!
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): राज्यात खनिज वाहतुकीसाठी खास ‘कॉरिडोअर’ तयार करण्याच्या सरकारी योजनेसाठी आर्थिक भार उचलण्याच्या बदल्यात सर्व खाण परवान्यांचे नूतनीकरण व पर्यावरणीय अडथळे प्राधान्यक्रमाने सोडवावेत, अशी अट घालून खाण कंपन्यांनी सरकारचे ‘ब्लॅकमेलिंग’ चालवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खाण उद्योजकांच्या या मागणीला मान्यता देऊन त्यांच्यासमोर सरकार नांगी टाकणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे खाणविस्तार मोठ्या प्रमाणावर होऊन राज्याचे वाटोळे होण्याचीच ही नांदी ठरणार असल्याने जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्यात खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. त्यात खनिज वाहतुकीमुळे रस्ता अपघातांत शेकडो बळी गेल्याने लोकांत खाण उद्योगाविरोधात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. अशा स्थितीत गेल्या काही काळापासून खाण ‘कॉरिडोअर’चे घोडे नाचवून सरकार जनतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यासंबंधीची घोषणा करून या प्रकल्पासाठी खाण कंपन्यांकडून आर्थिक भार उचलण्याची तयारी दर्शवल्याचेही जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ‘जीएसआयडीसी’तर्फे राबवण्यात येणार्‍या या प्रकल्पासाठी एकही खाण कंपनी विनाअट पुढे येण्यास तयार नाही, अशी खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
गेल्या १३ जुलै रोजी यासंदर्भातील सुकाणू समितीची बैठक मुख्यमंत्री कामत यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. या बैठकीत याविषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ‘जीएसआयडीसी’तर्फे अकरा लाख चौरसमीटर जमीन संपादित करण्यात आली; पण निधीअभावी त्यांचे काम रखडल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी प्रारंभी खाण कंपन्यांनी प्रत्येकी दहा कोटी रुपये आगाऊ रक्कम सरकारकडे जमा करावी, असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. या प्रस्तावावर खाण कंपन्यांनी आपल्या काही मागण्या पुढे रेटून एकार्थाने सरकारवर दबावतंत्रच वापरण्याचा प्रकार घडला आहे. दहा कोटी रुपये आगाऊ रकमेच्या बदल्यात खाण परवान्यांचे नूतनीकरण व पर्यावरणीय परवान्यांचे अडथळे नियोजित काळात दूर करावेत, अशी अट त्यांनी सरकारसमोर ठेवली आहे. गेल्या दहा वर्षांहून जास्त काळ खाण खाते सांभाळणारे व खाण उद्योगामुळे राज्याची वाताहत याचि देही याचि डोळा पाहणार्‍या मुख्यमत्र्यांनी जराही उसंत न घेता ही मागणी तात्काळ मान्य केल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच नव्या खाणींना परवाना देणार नाही; तसेच नव्या खाण परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही, असा शब्द गोमंतकीय जनतेला दिला होता. यासंबंधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र पाठवणारा आपण एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचेही ते अभिमानाने सांगतात. मात्र खाण कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून आता त्यांनी स्वतःच्याच आश्‍वासनाला हरताळ फासला आहे. म्हणूनच ते जनतेच्या रोषाचे कारण ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील विविध खाण कंपन्यांनी सरकारी पायाभूत सुविधांचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली. मात्र आता वाढत्या खनिज वाहतुकीची सोय करण्याच्या उद्देशाने विशेष खनिज रस्त्यांची उभारणी करण्यासाठी आर्थिक वाटा उचलण्याची वेळ आली तेव्हा तेथेही आपल्या मागण्या पुढे करून सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. साहजिकच खाण कंपन्यांच्या हेतूबाबतच संशय निर्माण झाला आहे.