पाणी टाकी वितरण योजनेला मंत्रिमंडळाची गुपचूप मान्यता

दामोदर नाईक यांच्या आरोपांमुळे सरकारची खबरदारी
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मंत्रिमंडळाची मान्यता न मिळवताच विशेषाधिकाराचा वापर करून लोकांना मोफत पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत मागील तारखेपासून मान्यता देण्यात आली आहे. फातोर्ड्यांचे आमदार दामोदर नाईक यांनी उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाची गंभीर दखल सरकारला घेणे अखेर भाग पडल्याचेच यावरून स्पष्ट झाले आहे.
सा. बां. खात्याचे मंत्री चर्चिल यांनी सुमारे एक कोटी रुपये खर्चून दक्षिण गोव्यातील विविध मतदारसंघातील लोकांना पाण्याच्या टाक्यांचे वाटप करण्याचा सपाटाच लावला होता. या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद गेल्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. आमदार श्री. नाईक यांनी हा घोटाळा विधानसभेत उघड करून चर्चिल यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. या पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्यासाठी सरकारतर्फे कोणतीही योजना तयार करण्यात आली नाही तसेच या टाक्या देण्याच्या बहाण्याने काही कॉंग्रेस पक्षातील नेते आपला राजकीय प्रचार करीत असल्याचा ठपकाही आमदार नाईक यांनी ठेवला होता. या टाक्या वितरणांत कोणताही घोटाळा नसल्याचा दावा करून प्रसंगी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी चर्चिल आलेमाव यांनी दाखवली असली तरी ही पद्धत चुकीची असून त्यामुळे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता ओळखून अखेर या योजनेला मागील तारखेची मान्यता देऊन सरकारने पुढील धोका टाळला आहे. या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाची अथवा वित्त खात्याचीही मंजुरी मिळाली नसल्याचे आमदार नाईक यांनी स्पष्ट करून दिले असता मुख्यमंत्री कामत यांनीही ते मान्य केले होते. दरम्यान, या योजनेसाठी कोणतेही पात्रता निकष तयार करण्यात आले नसल्याचेही आता समोर आले आहे. विविध भागांत पाणी टंचाईमुळे लोकांना पाणी साठवून ठेवण्यास मदत व्हावी यासाठीच ही योजना तयार करण्यात आल्याचे चर्चिल यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. परंतु सरकारी पैसा खर्च करताना त्यासाठी योग्य पद्धतीने योजना तयार करून त्यासाठी आवश्यक निकष तयार करावे लागतात व त्यानुसारच ही योजना राबवावी लागते. इथे मात्र मंत्री आपल्या मर्जीप्रमाणे सरकारी पैशांचा वापर करीत असल्याने हा एक घोटाळाच ठरतो, असे मत आमदार नाईक यांनी व्यक्त केले होते.