३०० कोटींच्या जमिनीवर केंद्र सरकारचा दावा

• मिरामार मत्स्यालयाबाबत राज्य सरकार अंधारात
• संशयाची सुई सचिवस्तरावरील अधिकार्‍यांवर
पणजी, दि. २१(प्रतिनिधी): मिरामार येथे समुद्र किनार्‍यालगत जागतिक कीर्तीचे मत्स्यालय उभारण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली व सध्याच्या बाजारभावानुसार सुमारे ३०० कोटी रुपयांची किंमत असलेली ३१,३३२ चौरसमीटर जमीन राज्य सरकारच्या नकळत आपल्या ताब्यात घेण्याचे जोरदार प्रयत्न केंद्राकडून सुरू आहेत. केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्रालयातर्फे याठिकाणी मत्स्यालय उभारण्यासाठी सल्लागार मंडळाच्या निवडीसाठी आंतरराष्ट्रीय इच्छा प्रस्ताव निविदा जारी केली आहे. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणामुळे प्रशासकीय पातळीवर एकच खळबळ उडाली आहे. पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत या द्वयींनी या एकूण प्रकाराबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केल्याने नोकरशहांच्या कारभाराबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्रालयाच्या समुद्र विकास विभागातर्फे २२ नोव्हेंबर २०१० रोजी यासंबंधी इच्छा प्रस्ताव निविदा जारी करण्यात आली होती. यासंबंधी प्रकल्प व्यवस्थापन समितीकडून प्रस्ताव तयार करून त्याला मान्यताही दिल्याची खबर आहे. या मत्स्यालयात असणार्‍या जलचरांचीही यादी तयार करून या प्रकल्पासाठी मिळालेल्या प्रतिसादावरून तांत्रिक व वित्तीय प्रस्ताव निश्‍चित केल्याची माहितीही विभागाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेली ही जमीन केंद्राला हस्तांतरण करण्याबाबत अद्याप कोणताच व्यवहार झाला नसताना केंद्रांकडून सुरू झालेल्या प्रक्रियेमुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी आपल्याकडे कोणतीच माहिती पोहोचलेली नाही, असा खुलासा पर्यावरणमंत्री श्री. सिक्वेरा यांनी केला. पर्यावरणमंत्री या नात्याने आपण याबाबत कोणताही प्रस्ताव पाहिलेला नाही तसेच याबाबतीत कोणत्याही कागदोपत्री व्यवहारावर सही केली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार पार्सेकर यांनी गत विधानसभा अधिवेशनात शून्य प्रहरावेळी हा विषय उपस्थित केला होता व त्यावेळीही पर्यावरणमंत्र्यांनी आपली हीच भूमिका स्पष्ट केली होती. मुख्यमंत्री कामत यांनीही याप्रकरणी अधिक स्पष्टीकरण करताना आपणही याबाबतीत अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले होते. राज्य सरकारला कोणतीच कल्पना नसताना केंद्राकडून एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाची तयारी केली जाणे ही गोष्टच मुळी धक्कादायक ठरली आहे.
दरम्यान, या एकूण प्रकरणाबाबत सचिव पातळीवरील नोकरशहांच्या कारभारावर संशयाची सुई उपस्थित झाली आहे. प्रशासकीय पातळीवर या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाल्यावाचून केंद्र सरकार याठिकाणी जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्याची तयारीच करू शकत नाही, असा सूर अनेक जाणकार व्यक्त करतात. दरम्यान, मिरामार येथील किनार्‍याला टेकून असलेल्या या जागेची किंमत सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे ३०० कोटी रुपयांच्या आसपास असेल व त्यामुळे या एकूण व्यवहाराबाबतच संशय निर्माण झाला आहे.
जमीन हडप करण्याचा डाव फसला
दरम्यान, मिरामार येथील ही सरकारी जमीन हडप करण्याचा डाव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघडकीस आणून हाणून पाडला होता. या जागेवर बेकायदा अतिक्रमण करून या जागेची साफसफाई करण्याचे काम जोरात सुरू असल्याचा प्रकार पर्रीकरांनी उघड करताच सरकार खडबडून जागे झाले होते. पणजी पोलिसांत याप्रकरणी श्याम लुथ्रीया व व्हेर्नार व्हेलो यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. ही जमीन बेकायदा विक्री केल्यावरून अन्य ११ जणांचा शोध पणजी पोलिस घेत असले तरी त्यांना अद्याप यश मिळाले नसल्याचीही खबर आहे. ही जमीन तूर्त सरकारने आपल्या ताब्यात घेतली आहे. १९९८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी याठिकाणी जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्यासाठी बुम पद्धतीवर ‘स्टुडिओ सी’ या ऑस्ट्रेलियन कंपनीकडे करारही केला होता परंतु काही कारणात्सव हा करार रद्द झाल्याने ही जमीन अजूनही विनावापर पडून आहे.