खनिज ट्रक वाहतूकदारांना ४८ तासांची मुदत

• अटींचे पालन करण्याचा निर्वाणीचा इशारा
• उद्यापासून बेशिस्त ट्रकांवर जप्तीची कारवाई
• २५ रोजी मुख्यमंत्र्यांची बैठक
पणजी, दि. २२(प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व खनिज वाहतूक ट्रकांना ‘ओव्हरलोडींग’ व एकमेकांतील अंतराबाबत घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्यासाठी वाहतूक खात्यातर्फे ४८ तासांची मुदत दिली आहे. या अटींचे पालन न झाल्यास गुरुवार २४ पासून पोलिसांच्या मदतीने खनिजवाहू ट्रक जप्त करण्याची मोहीम सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी दिली.
आज लोक लेखा समिती (पीएसी) समोर हजर राहिलेल्या खाण, वाहतूक, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिकार्‍यांना चांगलेच फैलावर घेण्यात आल्याची खबर मिळाली आहे. या चारही खात्यांचे कोणतेही नियंत्रण खनिज वाहतुकीवर राहिले नसल्याने राज्यात विविध ठिकाणी लोकांत तीव्र असंतोष पसरला आहे. ही परिस्थिती वेळीच आटोक्यात आणली नाही तर जनतेच्या सहनशीलतेचा भडकाच उडेल व त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचाही प्रश्‍न उद्भवण्याची भीती समितीकडून व्यक्त करण्यात आली. आजच्या बैठकीला सांगे तालुक्यातील रेवण येथील काही लोक हजर होते व त्यांनीही खनिज वाहतुकीच्या भयाण परिस्थितीची माहिती समितीसमोर ठेवली. दरम्यान, या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी खनिज वाहतुकीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना आखण्याचे आदेश या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. येत्या शुक्रवार २५ रोजी प्रत्यक्ष कृती आराखडाच तयार करून आणण्याची ताकीदही त्यांनी देण्यात आल्याची खबर मिळाली आहे. या आराखड्यावरून येत्या तीन महिन्यांसाठी खनिज वाहतुकीला शिस्त आणण्यासाठीच्या उपाययोजनांची कार्यवाही करण्याचे आदेश समितीकडून देण्यात येणार आहेत व तदनंतर मे महिन्यात सरकारने यासंबंधी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करावा, अशी शिफारसही समितीने केल्याची खबर आहे.
‘पीएसी’ने फैलावर घेतल्यानंतर तात्काळ वाहतूक खात्याने राज्यातील सर्व खनिज ट्रक वाहतूकदारांना नोटिसा बजावून ‘ओव्हरलोडींग’ व अंतराबाबत घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांचे पालन करण्यासाठी ४८ तासांची मुदत देण्यात येणार असून तरीही त्याची पूर्तता होत नसेल तर मात्र जिल्हाधिकारी व पोलिसांच्या मदतीने नियमांचे उल्लंघन करणारे ट्रकच जप्त करण्यात येतील, अशी माहिती श्री. देसाई यांनी दिली. खनिज वाहतुकीसंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती व त्यावेळी वाहतूक खात्यातर्फे खनिज ट्रक वाहतूकदारांना काही नियम तयार करून देण्यात आले होते. मुळात खाण मालक व खनिज ट्रक वाहतूकदारांतील बैठकीत ट्रक वाहतूकदारांना वाढीव दर देण्याचे मान्य होऊनही त्यांच्याकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे पाहणीत आढळून आल्याचे श्री. देसाई म्हणाले. गेल्या जानेवारी महिन्यातच एकूण २०० ट्रकांना दंड ठोठावण्यात आला, असेही ते म्हणाले. खनिज वाहतुकीसाठीच्या ट्रकांना खाण खात्याकडून ना हरकत दाखला देण्यात यावा तसेच खनिज ट्रक चालकांची नोंदणीही खाण खात्याने करून घ्यावी, अशा सूचनाही लोक लेखा समितीसमोर करण्यात आलेल्या आहेत.
वाहतूक खात्याने घालून दिलेल्या आदेशांनुसार ६ चाकी ट्रकांना १०.५ टन तर दहा चाकी ट्रकांना १५ टन खनिज वाहतूक करण्याची परवानगी आहे. या अटींचे बहुतांश ट्रकांकडून उल्लंघन करण्यात येते व मर्यादेपेक्षा जास्त खनिज वाहतूक केली जात असल्याचे वाहतूक खात्याच्या निदर्शनास आले आहे, असेही श्री. देसाई म्हणाले. याप्रकरणी श्री. देसाई यांनी अनेक प्रमुख खाण मालकांशी चर्चा करून त्यांच्या नजरेस या गोष्टी आणून दिल्या आहेत व त्यांनी वाहतूक खात्याला पूर्ण सहकार्य देण्याचेही मान्य केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शुक्रवार २५ रोजी खाण मालक व ट्रक वाहतूकदारांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडून या निर्णयाची माहिती त्यांना देण्यात येणार आहे.
अधिभार वसुली सक्तीची
कळणे व रेडी येथील ट्रकांकडून धारगळ व दोडामार्ग चेकपोस्टवर अधिभार वसुली योग्य पद्धतीने केली जाते व त्यामुळे वाहतूक खात्याकडून कर वसुलीत बेफिकीरपणा केला जातो ही तक्रार निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण श्री. देसाई यांनी केले. काही ट्रक चेकपोस्टवर थांबा घेत नसल्याने काही लोकांच्या मनात हा संशय उपस्थित झाला असणे शक्य आहे. पण काही ट्रकांकडून हा अधिभार पूर्वीच भरला जात असल्याने हे ट्रक थांबा घेत नसल्याचे ते म्हणाले.