प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उच्च न्यायालयाचा अवमान

सेझा गोवा पीग आयर्न प्रकल्प विस्तारीकरणाच्या जनसुनावणीस हरकत
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): आमोणे येथील सेझा गोवा कंपनीच्या पीग आयर्न प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासंबंधी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून येत्या २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी घाईगडबडीत आयोजित केलेली सार्वजनिक जनसुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे अवमान करणारीच ठरली आहे. त्यामुळे ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी तक्रार रामकृष्ण कामत यांनी केली आहे. जोपर्यंत प्रादेशिक आराखडा निश्‍चित होत नाही तोपर्यंत कोणतेही विस्तारीकरण, दुरुस्ती अथवा स्थलांतराबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावा तसेच त्यासंबंधीची माहिती ऍमीकस क्यूरी असलेल्या नॉर्मा आल्वारीस यांनाही देण्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
सेझा गोवा कंपनी आमोणे येथील आपल्या पीग आयर्न प्रकल्पाचे २९२,००० टीपीए वरून ५००,००० टीपीए क्षमता वाढवण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान, सुरुवातीला मंडळातर्फे २७ जानेवारी २०११ रोजी जनसुनावणीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी एक महिना अगोदर पर्यावरण प्रभाव आढावा अहवाल स्थानिक पंचायतीला देणे गरजेचे असते. ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर ही सुनावणी आता पुढे ढकलून ती २८ फेब्रुवारी २०११ रोजी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांत अशा विस्तारीकरणासंबंधी न्यायालयाची परवानगी घेण्यास सांगितले आहे. सध्याच्या जनसुनावणीची कोणतीही माहिती उच्च न्यायालयाला दिली नाही तसेच यासंबंधी नॉर्मा आल्वारीस यांनाही कोणतीही कल्पना देण्यात आली नसल्याचे श्री. कामत यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
दरम्यान, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निवाड्यात सरकारी तथा कोमुनिदाद जमिनींच्या संरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गोव्यात सेझा गोवातर्फे विस्तारीकरण करीत असलेली जागा ही कोमुनिदादची असल्याने याची दखल घेऊन कोमुनिदादकडूनही या जनसुनावणीला हरकत घेण्यात आल्याची खबर आहे. या विस्तारीकरणामुळे आमोणे भागातील लोकांना प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे व त्याचा धोका लक्षात घेऊनच येथील लोकांचा या विस्तारीकरणाला विरोध आहे. सेझा गोवा कंपनीकडून काही स्थानिक लोकांना या प्रकल्पाचे समर्थन करणारे पत्रके वाटण्यात येत असून त्यावर स्थानिकांच्या सह्या घेऊन ही पत्रके प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे दिली जात असल्याचीही खबर मिळाली आहे. सरकारने यासंबंधी जनतेला विश्‍वासात न घेता अजिबात पुढे जाता कामा नये, अन्यथा येथील लोकांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.