‘जेपीसी’ स्थापन

१९९८ पासूच्या दूरसंचार धोरणाची चौकशी होणार
३० सदस्यांचा समावेश
नवी दिल्ली, २४ ङ्गेबु्रवारी : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) गठित केली. याबाबतचा प्रस्ताव अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत सादर केला. ही समिती १९९८ ते २००९ या कालावधीतील दूरसंचार धोरणांची सखोल चौकशी करणार आहे. या समितीत लोकसभेतील २० आणि राज्यसभेतील दहा अशा ३० सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. ‘जेपीसी’च्या स्थापनेसाठी मुखर्जी प्रस्ताव सादर करीत असताना सरकार आणि विरोधक यांच्यात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली.
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा ङ्गटका बसल्याचा अहवाल ‘कॅग’ने सादर केल्यानंतर देशभरात वादळ उठले होते. या घोटाळ्याचे सर्वेसर्वा ए. राजा यांना दूरसंचार मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक करून तिहार कारागृहात पाठविले. या घोटाळ्यातील सत्य बाहेर आणण्यासाठी भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांनी ‘जेपीसी’चाच आग्रह धरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची कोंडी केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचीही कोंडी होण्याची शक्यता लक्षात घेत अखेर सरकारने नमते घेत ‘जेपीसी’ गठित करण्यास सहमती दर्शविली.
ही समिती गठित करण्याबाबतचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. १९९८ पासून तर २००९ या कालावधीत दूरसंचार धोरण कसे होते, दूरसंचार परवाने आणि स्पेक्ट्रमचे वाटप तसेच शुल्क आकारणीची पद्धत काय होती आणि यात कोणत्या प्रकारचे गैरव्यवहार झाले, हा संपूर्ण तपास ‘जेपीसी’मार्ङ्गत करण्यात येणार आहे. ही समिती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरीस आपला अहवाल सादर करणार आहे. टेलिकॉम परवान्यांचे वाटप आणि शुल्क आकारणीसाठी सरकारने जे निकष ठरवून दिले आहेत, त्याची योग्य अंमलबजावणी कशी करता येईल, याबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना ही समिती सरकारला करणार आहे.
या समितीत एकूण ३० सदस्य राहणार असून, यात लोकसभेतील २० आणि राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश राहील. या समितीच्या स्थापनेमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला सरकार आणि विरोधक यांच्यातील कोंडी कायमची सुटली आहे.
‘जेपीसी’च्या स्थापनेवरील चर्चेत मात्र सरकार आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच शाब्दिक खडाजंगी झाली. मुखर्जी यांच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देताना सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्यावर पलटवार केला. सरकार विरोधकांना माओवादी समजून वागवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘जेपीसी’चे सदस्य
या ३० सदस्य ‘जेपीसी’मध्ये लोकसभेतील व्ही. किशोरचंद्र एस. देव, पवनसिंग घाटोवार, जयप्रकाश अग्रवाल, दीपेंद्रसिंग हुडा, पी. सी. चाको, मनीष तिवारी, निर्मल खत्री, अधिररंजन चौधरी, टी. आर. बालू, कल्याण बॅनर्जी, जसवंतसिंग, यशवंत सिन्हा, हरेन पाठक, गोपीनाथ मुंडे, शरद यादव, दारासिंग चौहान, अखिलेश यादव, गुरुदास दासगुप्ता, अर्जुनचरण चेठी आणि एम. थंबीदुराई या २० सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. संपुआ सरकार मे २००४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच ‘जेपीसी’चे गठन करण्यात आले असून, आजवर स्थापन झालेली ही पाचवी ‘जेपीसी’ आहे.
शिवसेनेने जागा नाकारली
दरम्यान, जेपीसीत एक जागा देण्याचा भाजपाचा प्रस्ताव शिवसेनेने नम्रपणे नाकारला. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ज्यांना लाभ झाला आहे त्यातील एक व्यक्ती आमची राज्यसभेतील सदस्य असल्याने आम्ही जेपीसीत राहणे योग्य नाही, असे शिवसेनेने कळविले. व्हिडीओकॉन कम्युनिकेशन ही कंपनी स्पेक्ट्रम परवाना वाटपात लाभार्थी असून, आमचे खासदार राजकुमार धूत या कंपनीचे भागीदार असल्याचे शिवसेनेने म्हटले असल्याचे भाजप सूत्रांनी सांगितले.