‘इफ्फी २००४’ प्रकरणी पर्रीकर निर्दोष

सीबीआयकडून फाईल बंद
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): ‘इफ्फी २००४’प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधातील ‘सीबीआय’ चौकशी पूर्ण झाली आहे. याप्रकरणी पर्रीकरांच्या विरोधात कोणतेही सबळ पुरावे आढळून आले नाहीत व त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस गृह मंत्रालयाने केल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी राज्यसभेत दिली. गत विधानसभा अधिवेशनात ‘पीएसी’ अर्थात लोकलेखा समितीने सादर केलेल्या अहवालात श्री. पर्रीकर यांना ‘क्लीनचीट’ मिळाल्यानंतर आता ‘सीबीआय’ चौकशीतही त्यांच्या निर्दोषत्वावर शिक्कामोर्तब झाल्याने या प्रकरणाचा बाऊ करून पर्रीकरांना लक्ष्य करू पाहणारे कॉंग्रेस नेते सपशेल तोंडघशी पडले आहेत.
राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी यासंबंधीचा प्रश्‍न विचारला असता केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी ही माहिती दिली. ‘सीबीआय’ने या संबंधीची चौकशी पूर्ण केली असून सबळ पुराव्याअभावी याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करणे शक्य नसल्यानेच हे प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल दिल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. राज्यात २००४ साली पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. तत्कालीन भाजप सरकारचे नेतृत्व करणारे मनोहर पर्रीकर यांनी विक्रमी काळात पायाभूत सुविधा उभारून सर्वांचीच वाहवा मिळवली होती. दरम्यान, या पायाभूत सुविधांच्या व्यवहारांबाबत महालेखापालांनी आपल्या अहवालात काही आक्षेपार्ह नोंदी केल्या होत्या. या अहवालाचे निमित्त साधून माजी वीजमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी पर्रीकर यांच्या विरोधात ‘सीबीआय’कडे तक्रार दाखल केली होती. सुरुवातीला या तक्रारीची चौकशी करण्यास ‘सीबीआय’कडून नकार दर्शवण्यात आला परंतु त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने २००७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नव्याने ‘सीबीआय’कडे सोपवले होते. गेली तीन वर्षे या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडून सुरू होती. २००४ साली ‘इफ्फी’संबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या १२ सदस्यीय ‘कोअर’ समितीच्या सर्व सदस्यांची जबानी ‘सीबीआय’तर्फे नोंदवण्यात आली होती. एकूण ३५ जणांची चौकशी करण्यात येत असल्याचे ‘सीबीआय’ने सांगितले होते.
मुळातच ही तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता. ‘इफ्फी’ २००४ च्या सर्व पायाभूत सुविधांबाबतचे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले होते व या सर्व कामांत संपूर्ण पारदर्शकता अवलंबिण्यात आली होती, असेही त्यांनी म्हटले होते. या चौकशीला पूर्ण सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवून ‘सीबीआय’कडून या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती. दरम्यान, आपण या प्रकरणातून सहीसलामत सुटणार ही पर्रीकरांची भविष्यवाणी अखेर खरी ठरली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांच्या उत्तराने शांताराम नाईक यांचे मात्र समाधान झाले नसून त्यांनी या निर्णयाला विरोध करण्याचे ठरवले आहे.
सत्यमेव जयतेः राजेंद्र आर्लेकर
‘सीबीआय’ चौकशीत मनोहर पर्रीकर यांच्या निर्दोषत्वावर शिक्कामोर्तब झाल्याने सत्याचाच विजय झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी दिली. मुळातच २००४ साली ‘इफ्फी’चे आयोजन करण्यासाठी पर्रीकरांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधांची राज्यभरात तसेच राष्ट्रीय पातळीवरही स्तुती झाली होती. याच सुविधांच्या आधारे अजूनही गोव्यात ‘इफ्फी’चे आयोजन केले जाते हे देखील तेवढेच खरे आहे. पर्रीकरांविरोधात ‘सीबीआय’ तक्रार दाखल करून त्यांना लक्ष्य बनवण्याचा कॉंग्रेस नेत्यांचा हा डाव आता सपशेल फोल ठरल्याने ही तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित होती याचा पर्दाफाश झाल्याचेच उघड झाले, असेही श्री. आर्लेकर म्हणाले. भाजप सरकारच्या काळात श्री. पर्रीकर यांनी भ्रष्ट कॉंग्रेस नेत्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडून काही नेत्यांना तुरुंगाची हवा खायला भाग पाडले होते. याचा वचपा काढण्यासाठीच त्यांच्या मागे हा ‘सीबीआय’चा ससेमिरा लावण्यात आला. श्री. पर्रीकर यांनी मात्र या संपूर्ण प्रकरणांत ‘सीबीआय’ चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य दिले व आपल्या लढवय्या वृत्तीचे दर्शन घडवले, असेही ते म्हणाले.