मतदारयाद्यांत घुसडली असंख्य बोगस नावे

.. तर कोर्टात जाऊ; पिळर्ण मंचचा कडक इशारा

पणजी, दि.१९ (प्रतिनिधी) - विविध मामलेदारांनी तयार केलेल्या नव्या मतदारयाद्यांत मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदारांची नावे घुसडण्यात आल्याचा प्रकार माहिती कायद्याअंतर्गत उघड झाला आहे. आता या याद्या त्वरित रद्द करून येत्या १५ दिवसांत त्याबाबतची सारी प्रक्रिया नव्याने सुरू केली नाही तर उच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असा झणझणीत इशारा पिळर्ण नागरिक मंचाने दिला आहे.
आज येथे बोलावलेल्या पत्ररिषदेत ऍड.यतीश नाईक यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी मंचचे अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकर, सचिव अरुण पॉल फर्नांडिस आदी हजर होते. राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या मतदारयाद्यांत सुमारे पन्नास हजार नव्या मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. या याद्या तयार करणाऱ्या मामलेदारांनी यासाठी घालून दिलेल्या नियमांची पूर्तता न करताच ही नावे मतदारयाद्यांत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असा आरोप ऍड.नाईक यांनी केला. त्यांनी त्यासंबंधी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळवलेल्या कागदपत्रांचा पुरावाही सादर केला.
या एकूण प्रकाराबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र केल्यानंतर राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या खुलाशात चक्क माफी मागण्याचा प्रकार घडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गोव्याच्या मतदारयाद्यांत बोगस मतदारांचा समावेश होणे ही गोमंतकीयांसाठी धोक्याची सूचना आहे. त्यामुळे या याद्याच रद्द होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्याचा सुवर्णमहोत्सव विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला या प्रकरणाची माहिती देणारे निवेदन सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात कसे प्रकार सुरू आहेत याची माहिती डॉ. माशेलकर यांना व्हावी व त्यांनी यासंबंधी सरकारला योग्य ते आदेश द्यावेत या उद्देशानेच हे निवेदन सादर करणार असल्याचेही ऍड. नाईक म्हणाले.
सर्व आवश्यक दाखले व कागदपत्रांची छाननी करूनच मतदारयाद्या तयार केल्या जाव्यात, बोगस मतदारांचा समावेश असलेल्या याद्यांचा वापर करून राज्यात एकही निवडणूक घेण्यास मंचाचा तीव्र विरोध असेल. तशीच गरज भासली तर लढा न्यायालयापर्यंत नेला जाईल, बोगस मतदारांच्या हाती गोव्याचे राजकीय भवितव्य सोपवण्याचा हा कट कदापि साध्य होऊ देणार नाही, असा इशाराही मंचतर्फे देण्यात आला.