मुख्यमंत्र्यांकडून औचित्यभंग

गोव्याला विशेष दर्जा न मिळवून दिल्याचा भाऊसाहेबांवर ठपका
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारच्या किनारी नियमन विभाग कायद्यामुळे सध्या गोव्याच्या किनारी भागातील मच्छीमार बांधवांवर निर्वासित होण्याचे जे संकट ओढवले आहे त्याला अप्रत्यक्षरीत्या गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेच कारणीभूत असल्याचे धक्कादायक विधान राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी करून सर्वांनाच अचंबित केले.
सेंटर फॉर सायन्स ऍण्ड एन्व्हायरनमेंट, गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना ("गूज') व गोवा मराठी पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी प्रमुख पाहुणे या नात्याने बोलताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याविषयाला चुकीच्या पद्धतीने तोंड फोडले. एकीकडे राज्यात भाऊसाहेब बांदोडकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे होत असतानाच गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या कॉंग्रेसकडून आता याचे खापर अप्रत्यक्षपणे गोव्याचे भाग्यविधाते असलेल्या भाऊसाहेबांच्या डोक्यावर फोडण्याचा अश्लाघ्य प्रकार घडतो आहे. आज खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही त्याचाच कित्ता गिरवून या जन्मशताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर औचित्यभंग केला, अशी नाराजी उपस्थितांनी व्यक्त केली.
गोवा मुक्तीनंतर तत्कालीन गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्याला विशेष दर्जा बहाल करण्याची विनंती पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे केली असती तर आज कदाचित गोव्याची परिस्थिती वेगळी दिसली असती. सध्याच्या परिस्थितीत राज्याला केंद्राकडून विशेष दर्जा प्राप्त होण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याचेही ते म्हणाले. राज्याला तेव्हा विशेष दर्जा बहाल झाला असता तर किनारी नियमन विभाग कायद्यातून गोव्याला सूट मिळू शकली असती व मच्छीमार बांधवांवर ओढवलेले संकटही ओढवले नसते, असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल १४ वर्षांनी गोवा मुक्त झाला व त्यामुळे गोव्याला दोन पंचवार्षिक योजनांपासूनही वंचित राहावे लागले. अशा परिस्थितीत गोवा मुक्तीनंतर काही ठरावीक मागण्यांचा आग्रह धरून गोव्याला विशेष दर्जा देण्यासाठी स्व. बांदोडकर यांच्याकडून प्रयत्न झाले असते तर नेहरूंनी विशेष आढेवेढे न घेता त्या तात्काळ मान्यही केल्या असत्या, अशी पुस्तीही त्यांनी यावेळी जोडली. गोव्याला विशेष दर्जा मिळाला असता तर आज राज्यासमोरील अनेक प्रश्नांवर सहजपणे तोडगा निघू शकला असता,असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोव्यातील किनारी भागांत पूर्वापारपासून वास्तव्य करून असलेल्या पारंपरिक मच्छीमार बांधवांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किनारी नियमन विभाग कायद्यातून गोव्याला सूट मिळवून देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारकडून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे याचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ही सूट केवळ पारंपरिक मच्छीमार व किनारी भागांत वास्तव्य करणाऱ्या लोकांनाच मिळणार असून त्याचा लाभ व्यावसायिक आस्थापने किंवा बडी हॉटेल्स यांना होणार नाही, याचीही दक्षता सरकारने घेतली आहे, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.