आशिषच्या जामिनाचे भवितव्य आज ठरणार

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): भ्रष्टाचार आणि अमली पदार्थ व्यवसायात गुंतल्याच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार कोणत्या न्यायालयाला आहे, यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अंतिम युक्तिवाद झाला असून निवाडा उद्या पर्यंत राखीव ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, निलंबित पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांनी जामिनासाठी नव्याने खंडपीठात अर्ज सादर केला आहे.
आशिष शिरोडकर आणि अन्य पाच पोलिस शिपायांवर भ्रष्टाचार आणि अमली पदार्थाची कलमे असल्याने अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाने तांत्रिक मुद्यावर त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते. भ्रष्टाचार प्रकरणावर जामीन देण्याचा अधिकार अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाला नसल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे या निलंबित पोलिस शिपायांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. गेल्या काही दिवसापासून या प्रकरणावर युक्तिवाद सुरू होता.
भ्रष्टाचार विरोधी कायदा हा जुना आहे. तर, अमली पदार्थ विरोधी कायदा हा नवा आहे. त्यामुळे अमली पदार्थ विरोधी कायद्यावर सुनावणी घेऊन त्यांना जामीन दिला जावा, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाने पात्रतेच्या आधारावर हा जामीन अर्ज फेटाळला नाही. तांत्रिक अडचणीमुळे जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने आमची बाजू ऐकून जामीन मंजूर करावा, असे यावेळी ऍड. पीटर डिसोझा यांनी मांडले. याला जोरदार विरोध करताना हे प्रकरण याठिकाणी केवळ तांत्रिक मुद्यामुळे उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केवळ जामीन देण्याचा अधिकार अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाला आहे की, भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाला यावर निवाडा द्यावा. तसेच, यांनी आत्तापर्यंत खंडपीठात जामिनासाठी अर्जही केलेला नाही, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. कार्लुस फरेरा यांनी केला. या प्रकरणावर उद्या महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा खंडपीठ देणार असल्याने सर्वांचे डोळे या निवाड्यावर लागलेले आहेत.