भाज्यांबाबत गोवा परावलंबीच!

पणजी, दि. ७ (सागर अग्नी): गोव्यात सुमारे २० हजार भाजी उत्पादक असले तरी भाज्यांच्या उत्पादनात वाढीसाठी सरकारी पातळीवर होणाऱ्या प्रयत्नांबाबत त्यांच्यात उदासीनताच अधिक दिसते, प्रशिक्षणासारख्या योजनांना त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत कृषी संचालक सतीश पी. तेंडुलकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
जागतिक पर्यटन नकाशावर मानाचे स्थान मिळवलेल्या या छोटेखानी राज्यात ताजी टवटवीत फुले व भाज्यांना प्रचंड मागणी आहे. तथापि राज्यात भाजीपाला उत्पादनासाठी लागणारे पोषक हवामान नसल्याने अजूनही गोव्याला भाजीपाल्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी शेजारील राज्यांवर विसंबून राहावे लागत आहे.
यासंदर्भात कृषी संचालक श्री. तेंडुलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, भाजीपाल्याची गोव्याची वार्षिक मागणी सुमारे १ लाख ६० हजार टन असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि गोव्याच्या हवामानात काही ठरावीक भाज्यांचे पीक घेणे कठीण असल्याने त्या परराज्यांतून मागवण्याला पर्यायच नाही. गोव्यात खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामात भाज्यांचे पीक घेतले जाते. या दोन्ही हंगामात ठरावीक भाज्यांचीच लागवड होत असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील सुमारे आठ ते दहा हजार हेक्टर जमीन भाजीपाल्याच्या लागवडीखाली आहे. त्यात प्रतिवर्षी अंदाजे ७० हजार टन भाजीपाल्याचे पीक घेतले जाते. तथापि राज्याची भाजीची मागणी सुमारे १ लाख ६० हजार टन असल्याने ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सुमारे ९० हजार टन भाजीपाला परराज्यांतून गोव्यात आणला जातो, असे ते म्हणाले.
भाजीची मागणी व पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्याच्या हेतूने खाते गोवा राज्य फलोद्यान महामंडळामार्फत भाजीपाला उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे ते म्हणाले.
भाजीपाला उत्पादकांना विहीर खणणे, सिंचनासाठी पंप बसविणे, रास्त दरात बी-बियाणे उपलब्ध करून देणे, ठिबक सिंचनासाठी अर्थसाह्य करणे, कीटकनाशके पन्नास टक्के अनुदानित दरात उपलब्ध करणे याबरोबरच आवश्यक ते तांत्रिक साहाय्य देण्याचे काम खात्यातर्फे केले जात आहे. शिवाय उत्पादकांसाठी खास प्रशिक्षण वर्गही घेतले जात आहेत. मात्र या प्रशिक्षण वर्गांना जोमदार प्रतिसाद मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
खरीप व रब्बी हंगामात काकडी, दोडके, वाल, वांगी, मिरची, कारली, भेंडी, लाल भाजी आदी भाज्यांचे पीक घेण्यात येते. कांदे, बटाटे, टोमॅटो, कोबी, फुलकोबी, बीट, गाजर या व तत्सम भाज्यांसाठी गोव्याचे हवामान पोषक नाही. त्यामुळे या भाज्या परराज्यातून आयात करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मार्केटिंग कायद्याखाली ज्या भाज्या अधिसूचित केलेल्या नाहीत त्यांच्या आयातीवर सरकार व्यापार कर वसूल करत असल्याचेही श्री. तेंडुलकर यांनी नमूद केले.