'कदंब'ची पणजी-साखळी शटल सेवा सुरू

आणखी दोन मार्गांचा विचार
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): 'कदंब' वाहतूक महामंडळाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "शटल' प्रवासी बससेवेला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याने मंडळाने शटल मार्गांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालपासून पणजी - साखळी मार्ग या सेवेखाली जोडण्यात आला असून लवकरच आणखी दोन मार्गही शटल सेवेच्या जाळ्यात विणले जाणार आहेत.
महामंडळाचा आर्थिक डोलारा डळमळीत असताना मंडळाचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक पी.एस. रेड्डी यांच्या सुपीक डोक्यातून शटल सेवेची ही अभिनव योजना साकारली होती. सुरुवातीला तीन मार्ग या सेवेखाली होते. त्यात पणजी मडगाव, मडगाव वास्को व वास्को पणजी या मार्गांचा समावेश होता. ही थेट सेवा प्रवाशांसाठी लाभदायक ठरली होती. त्यामुळे मंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही काही अंशी सुधारणा घडून आली होता.
महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी सक्षम नसली तरी शटल सेवेच्या बाबतीत मात्र महामंडळ नफ्यात आहे. त्यामुळे शटल सेवेचा आणखी विस्तार करणे आणि ती अधिक बळकट करण्यावर महामंडळाने लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या वर्षभरात या सेवेत आणखी नव्या मार्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
सध्या पणजी मडगाव, मडगाव वास्को, वास्को पणजी, मडगाव कुडचडे, पणजी फोंडा, पणजी म्हापसा या सहा मार्गांवर मंडळाची शटल सेवा सुरू आहे. त्यात कालपासून पणजी साखळी मार्गाचा समावेश झाल्याने या सेवेखाली आणण्यात आलेल्या मार्गांची संख्या आता सात झाली आहेत. या मार्गांवरील प्रवासी वाहतुकीसाठी सुमारे ६० ते ६५ बसगाड्या उपलब्ध असून त्याद्वारे महामंडळाला रोज अडीच ते तीन लाखांचे उत्पन्न प्राप्त होत आहे. कालपासून मंडळाने पणजी साखळी मार्गावर सुरू केलेल्या सेवेद्वारे महामंडळाला काल पहिल्याच दिवशी सुमारे दहा हजारांचा महसूल मिळाला. त्यामुळे महामंडळाने आणखी नवे मार्ग या सेवेखाली आणण्याच्या विचारांना गती दिली आहे.
शटल सेवेच्या जाळ्यात आणखी दोन नवे मार्ग जोडण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असून लवकरच त्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. पणजी - पेडणे व मडगाव - काणकोण हे ते दोन नवे मार्ग आहेत. त्याच्या आर्थिक शक्याशक्यतेचा सध्या अभ्यास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मडगाव - काणकोण शटल सेवेचा गेल्या काही वर्षांपूर्वी विचार झाला होता. मात्र त्यानंतर तो तसाच खितपत पडला होता.
दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेंतर्गत केंद्राकडून निधी मिळविण्याच्या कामी सरकारी खात्यांची अनास्था गोव्याला महागात पडू लागली आहे. सदर योजनेखाली महामंडळाने ५० बसगाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आखला होता. त्यासाठी सातत्याने महामंडळ वाहतूक खात्याकडे पाठपुरावा करत आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर काही महिन्यांपूर्वी तीस मिनी बसगाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेतून महामंडळाला ३ कोटी ८५ लाखांचा निधी मिळाला. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारच्या संबंधित स्थायी समितीकडे पाठपुरावा करण्यासाठी वाहतूक खाते कमी पडल्याची खंत महामंडळाच्या सूत्रांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
महामंडळाला या योजनेखाली आणखी वीस बसगाड्या खरेदी करायच्या आहेत. त्यासाठी महामंडळाने अंदाजे ४४ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कमही कंपनीकडे जमा करून गाड्यांची नोंदणी केली आहे. तथापि, सदर योजनेखाली त्यासाठीचा दुसरा हप्ता संबंधित कंपनीला दिल्याशिवाय बसगाड्यांचा ताबा महामंडळाला घेता येत नाही. या स्थितीत ऑर्डर दिलेल्या बसगाड्या तयार असूनही सध्या त्या संबंधित कंपनीकडेच धूळ खात पडून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.