महामार्ग ४(अ)ची रुंदी ४५ मीटरच

राज्य सरकार ठाम
रवी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे खरी पण या महामार्गासाठी ६० मीटर ऐवजी ४५ मीटर जागाच संपादित करण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही पद्धतीने ६० मीटर जागा संपादित करू दिली जाणार नाही, अशी हमी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज दिली. केंद्रीय महामार्गमंत्री कमलनाथ यांना यासंबंधीची जाणीव करून देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार या प्रस्तावास आडकाठी आणीत असेल तर या महामार्गाचे काम राज्य सरकार आपल्या हिकमतीवर करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आज पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात सा. बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सर्व संबंधितांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. या बैठकीस गृहमंत्री रवी नाईक, खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस तसेच सा. बां. खात्याचे सचिव सी. पी. त्रिपाठी, प्रधान मुख्य अभियंते श्री. वाचासुंदर, महसूल खात्याचे भूसंपादन अधिकारी व काही भागातील स्थानिक लोक हजर होते. यावेळी या महामार्गाच्या नियोजित मार्गाचे आरेखन करणाऱ्या "विल्बर स्मिथ' कंपनीचे अधिकारीही या बैठकीला हजर होते. मोले ते पणजी या नियोजित महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी सध्या निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार हजारो बांधकामे हटवावी लागतील. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. या प्रकरणी या मार्गातील बहुतांश बांधकामे वाचवण्यासाठी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या नेतृवाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीवर मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, सुदिन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, सल्लागार कंपनीचे सदस्य, सा.बां.खाते सचिव, प्रधान अभियंते व स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती आठ दिवसांत या मार्गाबाबत विचारविनिमय करून पर्यायी रस्ता किंवा नियोजित रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत आपल्या सूचना सरकारपुढे ठेवतील,अशी माहिती यावेळी चर्चिल आलेमाव यांनी दिली. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना हटवून या महामार्गाचे काम करणार नाही, असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिले.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणावेळीही ६० मीटर भूसंपादनाचा विचार होता. पण राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांना विनंती करून ही रुंदी ४५ मीटरवर आणली. या महामार्गाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. ४ (अ) च्या बाबतीत ६२ टक्के जागा सरकारच्या ताब्यात आहे. हे काम सुरू व्हायचे झाल्यास ८० टक्के जागा ताब्यात असणे गरजेचे आहे. लोकांची घरे वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न या समितीमार्फत केले जाणार आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या व या प्रकरणी सल्लागार कंपनीच्या सदस्यांकडे बसून समितीमार्फत या सूचनांवर विचार करण्याचेही ठरले. श्रीपाद नाईक यांनी भोमा गावातील लोकांवर या महामार्गामुळे गदा येण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे सांगितले व त्यांना या मार्गाचे आरेखन करताना अजिबात विश्वासात घेतले नाही, असेही सांगितले.
ती बैठक बेकायदाः चर्चिल
आपल्याला डावलून सा.बां.खात्याचे अधिकारी व विल्बर स्मिथ कंपनीच्या सदस्यांना बोलावून घेतलेली बैठक ही पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा टोला चर्चिल आलेमाव यांनी हाणला. ही बैठक दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घेतली होती. या खात्याचे मंत्री या नात्याने आपल्याला या बैठकीला आमंत्रित करण्याची जबाबदारी या नेत्यांची होती पण तसे झाले नाही व त्यामुळे ही बैठकच बेकायदा होती, असा दावा करून त्यांनी फ्रान्सिस सार्दिन व रवी नाईक यांनाच थेट लक्ष्य केले.