चिंबलच्या मानगुटीवर इंदिरानगरचे भूत

- मतांच्या लोभाने बेकायदा बांधकामांना ऊत
- जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांचे निर्वाणीचे पत्र
- सांडपाणी व मलनिस्सारणामुळे शेतीची हानी
- रक्षणासाठी प्रसंगी हाती शस्त्र घेण्याचा इशारा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): सांताक्रुझच्या आमदारांकडून "निज गोंयकार', पर्यावरण संरक्षण, शेती बचाव आदी विषयांवरून केला जाणारा थयथयाट हे केवळ सोंग असल्याचा सनसनाटी आरोप चिंबलवासीयांनी केला आहे. खुद्द त्यांच्याच मतदारसंघात इंदिरानगर वस्तीचा ज्या गतीने बेकायदा कृत्यांचा विस्तार सुरू आहे, तो पाहता इथल्या "निज गोंयकारां' ना हाकलून परप्रांतियांची "व्होट बॅंक' तयार करण्याचा सपाटाच संबंधित आमदार व तिच्या पुत्राने लावला आहे. लोकशाही मार्गाने याविरोधात सर्व घटनात्मक पर्याय पडताळून पाहिले, पण कुणीही मदतीचा हात देण्यास राजी नाही. आता हे प्रकरण इथल्या भूमिपुत्रांच्या जीवावर बेतत असेल तर प्रसंगी स्वसंरक्षणासाठी हातात शस्त्र घेणे अपरिहार्य ठरेल, असा गंभीर इशारा या भागातील भूमिपुत्रांनी दिला.
चिंबल ग्राम सेवा आणि सांस्कृतिक मंच यांच्यातर्फे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांना अलीकडेच एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. इंदिरानगर वस्तीतील अनेक बेकायदा गोष्टींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी अवगत केले आहे; पण त्यांच्याकडून अजिबात दखल घेतली जात नाही, अशी नाराजी व्यक्त करून हे अखेरचे पत्र पाठवत असल्याचेही या मंचाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. चिंबल गावातील मोरंबी ओ ग्रॅंड येथील सर्व्हे क्रमांक ४२ - २ ही जागा सरकारने सदर आमदाराच्या पुत्राला "बिदागी' म्हणून दिली आहे की काय, असा खडा सवालही मंचाने उपस्थित केला आहे. या भागात बेकायदा बांधकामे उभारण्यास चिंबलचे सरपंच व इतर पंच यांना मुक्त परवाने दिल्यागत कामे सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
इंदिरानगरमधील या बेकायदा वस्तीमुळे या भागातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांची शेती पूर्ण नष्ट झाली आहे. कधीकाळी ही शेती येथील भूमिपुत्रांच्या जगण्याचा आधार होता; पण आता या शेतीत सांडपाणी व मलनिस्सारणाचे पाणी सोडले जात असल्याने शेतीची नासाडी झाली आहे. शिवाय आरोग्याचे भीषण संकट उभे ठाकले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या बाबतीत पाहणी तर होत नाहीच, परंतु, एखादा सरकारी अधिकारीही या भागात फिरकत नसून साधी पाहणी करण्याचेही धाडस दाखवत नाही, हा नेमका काय प्रकार आहे, असा प्रश्न मंचाने उपस्थित केला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत शेतकऱ्यांना एका पैशाचीही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. दरम्यान, या भागातील लोकांची संख्या किमान वीस हजारांवर पोहोचल्याने या एका वस्तीच्या भरवशावर संपूर्ण चिंबल गावाला वेठीस धरण्याची ताकद या राजकीय नेत्यांनी कमावली आहे, असाही आरोप मंचाने केला आहे.
सध्या वीस कलमी कार्यक्रमाखाली बांधण्यात आलेल्या घरांच्या ठिकाणी बेकायदा घरांना क्रमांक देण्याचा सपाटाच सुरू आहे. यासाठी एक खास तंबूही ठोकण्यात आला असून लोकांना रेशनकार्ड व इतर कागदपत्रांसह बोलावण्यात येते. या प्रकाराकडे प्रशासनाचे लक्षच नाही. ही वस्ती केवळ चिंबलसाठीच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यासाठी धोकादायक ठरणारी असून इथे गुन्हेगारांचा सुळसुळाट सुरू आहे. उद्या या वस्तीत स्फोटकेसुद्धा मिळाली तर आश्चर्य वाटू नये. या वस्तीबाबत विधानसभेत आवाज उठवण्याची तसदी कुणीच घेतलेली नाही. त्यामुळे चिंबल गावातील लोकांना वाली उरलेला नाही. त्यांना आपल्या संरक्षणासाठी स्वतःहून लढा देणे भाग आहे. सरकारने वेळीच या घटनेची दखल घ्यावी, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम येत्या काळात भोगावे लागतील, असा इशाराच मंचच्या नेत्यांनी दिला आहे.