'ऑनलाईन लॉटरी'बाबत संशयकल्लोळ!

राज्य लॉटरी संचालनालय अंधारात
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील वित्त खाते सध्या अबकारी खात्यातील कथित कोट्यवधींच्या घोटाळ्यामुळे बदनाम झाले आहे. आता याच खात्यातील व्यवहाराबाबत संशय निर्माण करणाऱ्या अन्य एका प्रकरणाची भर पडली आहे. वित्त खात्यातर्फे अलीकडेच राज्यात "ऑनलाईन' लॉटरी सुरू करण्यासंबंधीची निविदा जारी करण्यात आली. यासंदर्भात एकूण नऊ कंपन्यांकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुळात "ऑनलाईन' लॉटरी योजना ही राज्य लॉटरी संचालनालयातर्फे राबवण्यात येणार आहे, पण या खात्याला पूर्णपणे अंधारात ठेवून हा संपूर्ण व्यवहार वित्त खात्यातर्फे हाताळण्यात येत असल्याने या एकूण प्रकरणाच्या पारदर्शकतेबाबतचा संशय निर्माण झाला आहे.
राज्य लॉटरी संचालनालयाला काहीही काम नसल्याने हे खाते गुंडाळण्याची व या खात्याचे स्थलांतर वित्त खात्यात करण्याचीही सरकारची योजना होती. आता सरकारतर्फे पुन्हा नव्याने "ऑनलाईन लॉटरी' योजना सुरू करण्याचा बेत आखल्याने या खात्याला पुन्हा एकदा नवी झळाळी प्राप्त होईल, अशी आशा या खात्यातील अधिकारी बाळगून होते. सरकारच्या वित्त खात्यातर्फे गेल्याच महिन्यात ऑनलाईन लॉटरी सुरू करण्यासंबंधी निविदा जारी झाल्यापासून या योजनेबाबतच संशयाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुळात ही योजना राज्य लॉटरी संचालनालयातर्फे राबवण्यात येते. पण या निविदा प्रक्रियेबाबत या खात्याचे संचालक पी. एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे सांगून टाकले. सुरुवातीस ते या योजनेची माहिती लपवत असल्याचा संशय निर्माण झाला होता पण या एकूण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता वित्त खात्याकडून या प्रकरणी या खात्याला पूर्णपणे अंधारात ठेवल्याचे उघड झाले आहे.
गेल्या महिन्यात या खात्याला विश्वासात न घेताच "ऑनलाईन लॉटरी'साठी निविदा जारी करण्यात आल्या. आता या निविदांना एकूण नऊ कंपन्यांनी प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त आहे. पण अद्यापही या योजनेचा काहीच थांगपत्ता राज्य लॉटरी संचालनालयाला लागू दिला नसल्याने या एकूण व्यवहाराबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या व्यवहारात कुणाचे हित तर जपले जात नसेल ना, किंवा या निविदा प्रक्रियेत "सेटिंग' तर झाले नसावे ना, असे असंख्य प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. दरम्यान, राज्य लॉटरी संचालनालयाचा ताबा सध्या गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पी. एस. रेड्डी यांच्याकडे आहे. उपजिल्हाधिकारी, अबकारी आयुक्त, वाहतूक संचालक अशी महत्त्वाची पदे भूषविलेल्या या अधिकाऱ्याला सजा म्हणून या खात्याचा ताबा देण्यात आला आहे व प्रत्यक्षात तिथे काहीही काम नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे. आता "ऑनलाईन लॉटरी'च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या अधिकाऱ्याची गच्छंती करण्याचा डाव सरकारकडूनच सुरू आहे, अशी जोरदार चर्चा सचिवालयात सुरू आहे.