अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयात सोक्षमोक्ष

आशिष जामीन प्रकरण
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): भ्रष्टाचार व ड्रग्ज प्रकरणात गुंतलेले पोलिस अधिकारी आणि शिपाई यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाला असल्याचा निवाडा आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. त्यामुळे या सर्वांचे भवितव्य आता अमली पदार्थ विरोधी न्यायालय ठरवणार आहे. दरम्यान, आशिष शिरोडकर आणि संजय परब यांनी गोवा खंडपीठात केलेला जामीन अर्ज मागे घेतला.
भ्रष्टाचाराची कलमे असल्याने अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाने तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा या न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे संशयित आरोपी रामदास काणकोणकर, हुसेन शेख, संदीप नाईक, साईश पोकळे व आशिष शिरोडकर यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आले होते. तेव्हा त्यांनी या निवाड्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या संशयित आरोपींना जामीन देण्याचा अधिकार कोणत्या न्यायालयाला आहे, यावर जोरदार युक्तिवाद झाला होता. अंतिम युक्तिवादानंतर राखीव ठेवण्यात आलेला निकाल आज न्यायालयाने जाहीर केला.
दरम्यान, न्यायालयीन कोठडीत असलेला आशिष शिरोडकर आणि फरार असलेला संजय परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जामिनासाठी नव्याने अर्ज केला होता. परंतु, आता अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयात या जामीन अर्जावर सुनावणी घेणार असल्याने त्यांचे जामीन अर्ज मागे घेण्याची सूचना यावेळी खंडपीठाने केली. त्यानुसार ते अर्ज आज मागे घेण्यात आले.