'जी-७'चे उसने अवसान गळाले

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत "जी-७' गट स्थापन करून आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचा कॉंग्रेसेतर नेत्यांचा डाव आता फोल ठरला आहे. कॉंग्रेसची आक्रमकता व विरोधी भाजपकडून मिळालेला थंडा प्रतिसाद यामुळे हा गट पूर्णपणे तोंडघशी पडला आहे. विधानसभा बरखास्त करावी लागली तरी चालेल पण या गटाला अजिबात भीक घालणार नाही, असा पवित्राच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतल्याने या गटाचे उसने अवसान गळाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याच्या निमित्ताने मुंबईत तळ ठोकून बसलेल्या "जी-७' गटातील नेत्यांकडे खुद्द राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनीही आता कानाडोळा करण्याचे तंत्र अवलंबिल्याचे वृत्त आहे. सरकारविरोधात जोरदार खलबते सुरू केलेल्या या गटाला कोंडीत पकडण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक मंगळवारी सकाळी १० वाजता बोलावली. या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर क्रीडाधोरणासंबंधी निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता. विद्यमान परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठीच ही बैठक होती, अशी वाच्यता आज खुद्द सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी करून खळबळ उडवली. "जी-७' गटातील काही नेत्यांना विधानसभा बरखास्त झालेली नको आहे, त्यामुळे ही वार्ता मुंबईत धडकल्यानंतर "जी-७' गटातच वाद निर्माण झाला. आज सकाळी या गटातील नेते लगबगीने गोव्यात दाखल झाले आणि बहिष्कार घालण्याचा बेत रद्द करून बैठकीला हजेरी लावली.
या गटाचे नेते जुझे फिलिप डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता, या गटाने आपल्या मागण्या श्रेष्ठींसमोर ठेवल्या आहेत व त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे सांगून वेळ मारून नेली. इतर नेत्यांनी मात्र पत्रकारांना टाळले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे आपल्या मुलीच्या उपचारासाठी मुंबईला थांबले आहेत व त्यामुळे ते बैठकीला हजर राहू शकले नाहीत, असे स्पष्टीकरणही देण्यात आले. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ क्रीडाधोरणाचाच विषय चर्चेला आला. अवघ्या दहा मिनिटांतच बैठक आटोपून मुख्यमंत्री थेट राजभवनावर गेल्याने राजकीय गोटात अधिकच अस्वस्थता पसरली. दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारासंबंधी राज्यपालांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती व त्या अनुषंगानेच आपण तिथे गेलो होतो, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्यानंतरच हा गोंधळ थंडावला.
"जी-७' गटातील मंत्री बैठकीला उपस्थित राहिल्याने विधानसभा बरखास्तीचा विषय चर्चेला घेण्यात काहीच अर्थ नव्हता, असे सांगून चर्चिल यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. एकंदरीत आजच्या या प्रकारानंतर कॉंग्रेस नेत्यांनी "जी-७' गटाची हवाच काढून घेऊन त्यांना सपशेल लोटांगण घालण्यास भाग पाडल्याचा आनंद मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे जाणवत होता. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देखील एका वेगळ्याच आनंदात दिसत होते.
"जी-७' गटाच्या मागण्या आपल्या आवाक्याबाहेर
"जी-७' गटाच्या मागण्या या आपल्या आवाक्याबाहेर असल्याने त्याबाबत श्रेष्ठींनाच निर्णय घ्यावयाचा आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिले. या गटातील कुणीही नेता आपल्यावर दबाव टाकत नसल्याचे सांगून बेकायदा गोष्टींना आपण मुळीच थारा देणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मुळात "जी-७' या नावाचा वेगळा गट आहे असे आपण मुळीच मानत नाही. राज्यात कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आहे, एवढेच आपण मानतो, असेही ते म्हणाले.
चर्चिल यांना मुख्यमंत्र्यांनी आवरावेः सुदिन
सा. बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ आवरावे, असा सल्ला वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिला. काही दिवसांपूर्वी हे सरकार आर्थिक दिवाळखोरीत असल्याचे वक्तव्य करून त्यांनी वाद निर्माण केला होता. आता तेच चर्चिल आजची मंत्रिमंडळ बैठक ही विधानसभा बरखास्त करण्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती, असे सांगतात. मुळात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येणारे विषय कार्यक्रमपत्रिकेत नोंद केलेले असतात. इथे चर्चिल काहीही बरळत असून मुख्यमंत्री कामत यांच्या अधिकारांवरच ते अतिक्रमण करीत आहेत, त्यामुळे त्यांना वेळीच आवरणे गरजेचे आहे, असा अप्रत्यक्ष इशाराच श्री. ढवळीकर यांनी दिला आहे.