"सीआरझेड' प्रश्नी दिल्लीला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेणार

कामत सरकारला उशिरा आली जाग

पणजी,दि.४(प्रतिनिधी)- लोकसभा निवडणूक निकालानंतर "सीआरझेड'प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेण्याचा निर्णय पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी घेतला आहे. या शिष्टमंडळात कॉंग्रेससह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व मगो पक्षाचे प्रतिनिधी असतील,असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रामुख्याने प्रभावीत किनारी भागातील आमदारांनाही या शिष्टमंडळात समाविष्ट करून घेण्याचाही विचार असल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे. मात्र सरकारला हे शहाणपण उशिरा सुचले असले तरी, त्यातून प्रत्यक्षात पदरी काय पडेल याबद्दल अनिश्चितताच दिसून येते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातील विविध किनारी भागांत असलेली सुमारे अडीच हजार घरे पाडावी लागणार आहेत.ही कारवाई रोखण्यासाठी सरकार काहीही करीत नसल्याची भावना या लोकांची बनली असून त्याचे दर्शन यावेळी लोकसभेसाठी प्रचार करताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना पावलोपावली घडले.दक्षिण गोव्यात तर हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता."गोंयच्या रापणकारांचो एकवट'या मच्छीमार संघटनेचे नेते माथानी साल्ढाणा यांनी याच मुद्दावरून "युगोडेपा'तर्फे उमेदवारी भरली व त्यांना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे कॉंग्रेस नेत्यांच्या तोंडचे पाणीही पळाले.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात या मुद्दावरून गरमागरम चर्चा झाली.विरोधी भाजप आणि खुद्द सत्ताधारी आमदारांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तसेच पर्यावरणमंत्री सिकेरा यांना कोंडीत पकडले होते.माथानी साल्ढाणा यांच्या नेतृत्वाखाली पणजीतील आझाद मैदानावर विराट सभेचे आयोजन करून याबाबत सरकारला निर्वाणीचा इशाराही देण्यात आल्याची घटना फारशी जुनी नाही..
दरम्यान,मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकीनिमित्ताने आचारसंहिता लागू झाल्याने याप्रकरणी काहीही करता आले नाही, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अन्य मंत्र्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरूनही मोठेच वादळ उठले. अखेर निवडणूक आयोगाने सर्वांना नोटीसा जारी करण्याचा प्रकार घडला. लोकसभा निवडणूक सध्या सुरू असल्याने हा विषय केंद्र सरकारकडे नेणे अशक्य आहे. त्यामुळे याविषयी निष्णात तज्ज्ञांकडून कायदेशीर सल्ला घेण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. या विषयी कायदेशीर तोडगा काढण्याबाबत माजी केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री ऍड.रमाकांत खलप यांच्या नेतृत्वाखालील स्थापण्यात आलेला कायदा आयोगही अभ्यास करीत आहे.
पर्यावरणमंत्री सिकेरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने याप्रकरणी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ फली नरीमन व शाम दिवाण यांची भेट घेण्याचे निश्चित केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील किनारी भागांत १९९१ नंतर अर्थात "सीआरझेड'कायदा लागू झाल्यानंतर उभी राहीलेली व किनारी नियमन विभागात येणारी बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील पारंपरिक मच्छिमार कुटुंबीय रस्त्यावर येण्याची शक्यता असून या लोकांची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी आता सरकार पुढाकार घेणार असून त्यासाठी हे शिष्टमंडळ लवकरच दिल्लीला जाणार आहे.
ही राजकीय स्टंटबाजी...
गोव्यात लोकसभा निवडणूक निकालानंतर मोठ्या राजकीय उलथापालथी अपेक्षित असताना अचानक "सीआरझेड'विषयावरून दिल्लीला शिष्टमंडळ नेण्याची घोषणा ही राजकीय स्टंटबाजी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.यासंबंधी आचारसंहितेमुळे काहीही करता आले नाही, ही सरकारची भूमिका अजिबात रास्त नाही. सरकारकडून या विषयाचे महत्त्व निवडणूक आयोगाला पटवून देत कायदा आयोगाच्या सदस्यांना दिल्लीत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी पाठवले असते तर त्यातून सरकारचा प्रामाणिकपणा व तत्परता तरी दिसली असती.आता लोकसभा निवडणुकीत केंद्रासह गोव्यातही कॉंग्रेसचा धुव्वा उडण्याची शक्यता असल्याने आपण लोकांसाठी काहीतरी करत आहोत असे भासवण्यासाठी हे शिष्टमंडळ नेण्याचे ठरले आहे,अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.