‘कांदा घोटाळ्या’चा पर्दाफाश

पणजी, दि. १८ (विशेष प्रतिनिधी)
फलोत्पादन महामंडळाचा ‘कांदा घोटाळा’ आज विधानसभेत विरोधी पक्षाने उघडा पाडल्याने, कृषिमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या डोळ्यांत वेगळ्याच अर्थाने पाणी उभे राहण्याची परिस्थिती उद्भवली. महागाईपासून सामान्य माणसाला दिलासा देण्याऐवजी हे महामंडळ नफ्यामागे लागले असून तेथील अधिकारी स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी जनतेला गंडवतात, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याची मागणीही त्यांनी केली व महामंडळाच्या अध्यक्षांनी हे महामंडळ म्हणजे ‘चरण्याचे कुरण’ बनवल्याचा आरोपही केला.
या महामंडळाचा गलथानपणा तसेच अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या संशयास्पद कारभारावर विरोधी पक्षाने सणसणीत आसूड ओढले व त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. विरोधकांचा एकंदर नूर ओळखून फलोत्पादन महामंडळाचे काम योग्य दिशेने चालत नाही, सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अजून महामंडळाला खूप प्रयत्न करावे लागतील, अशी कबुली गांगरलेल्या कृषिमंत्र्यांनी दिली.
फलोत्पादन महामंडळाच्या अनागोंदी कारभारावर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर आणि आमदार दामोदर नाईक यांनी सोडलेल्या टीकास्त्राला काणकोणचे आमदार विजय पै खोत आणि मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी झणझणीत ‘मसाला’ पुरवला.
अल्प दरांत पालेभाज्या व फळे गोव्याबाहेरील बाजारपेठेतून खरेदी करून ती स्वस्त दरात लोकांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी हे महामंडळ पार पाडत नसल्याचे विरोधी आमदारांनी विधानसभेच्या निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्ष आमदारांनी अशीही तक्रार केली की, स्थानिक शेतकर्‍यांनी पिकवलेली भाजी - फळे हे महामंडळ विकत घेऊ शकत नाही; कारण योग्य त्या जागी त्यांची खरेदी केंद्रे स्थापन केली गेलेली नाहीत.
या महामंडळात केवळ लाचलुचपतच नव्हे तर इतर गैरव्यवहारही सुरू असतात, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. महामंडळाने विधानसभेला लेखी स्वरूपात दिलेल्या माहितीचा आधार घेत पर्रीकर म्हणाले की, महामंडळाच्या माहितीत आणि आकडेवारीत मोठी तफावत आहे. एकतर या महामंडळाचे अधिकारी लाच घेतात किंवा विधानसभेला गृहीत धरून खोटी माहिती पुरवितात.
हातातील कागदपत्रांच्या आधारे पर्रीकरांनी यासंदर्भात धडधडीत आकडेवारीच सादर केली. गेल्या अडीच वर्षांत महामंडळाला खरेदी दरावर सरकारने ५३ टक्के अनुदान दिलेले आहे. कहर म्हणजे एवढे अनुदान मिळूनसुद्धा महामंडळ खरेदी दरावर आणखी २१ टक्के दर वाढवून सामान्य ग्राहकाला माल विकते. एवढ्या वाढीव दराने जर महामंडळ विक्री करते तर मग सरकारने महामंडळाला अनुदान तरी का द्यावे? महामंडळाचे अधिकारी आपली मनमानी करतात त्याच्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही काय, असे प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले.
{S>g|~a २०१० महिन्यात कांदा रुपये ३४ प्रतिकिलो दराने खरेदी केला व रुपये ४१ प्रती दराने विकला हे कसे? एवढ्या वाढीव दराने कांदा व इतर भाजी - फळे विकली जातात तर मग या महामंडळाला अनुदान तरी का मिळावे?
स्थानिक शेतकर्‍यांनी उत्पादन केलेली भाजी-फळे महामंडळ विकत घेऊ शकत नाही. भाजी उत्पादन करणार्‍या शेतकर्‍यांना उत्तेजन - मार्गदर्शन करू शकत नाही. तेव्हा हे महामंडळ म्हणजे मोठा घोळच असल्याचे पार्सेकरांनी सांगितले.
हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर म्हणाले की, महामंडळातर्फे खरेदी केली जाणारी भाजी व फळे यांचे नमुने पाहिल्यास त्याचा उपयोग केवळ हॉटेल व्यावसायिकांना होऊ शकतो. ‘‘सिमला मिरची, स्प्रिंग ऑनियन, पार्स्ली या भाज्यांचे प्रकार सामान्य माणूस वापरात आणतो काय, असा सवाल करून त्यांनी कृषिमंत्र्यांची खिल्ली उडवली.
दरम्यान, चारी बाजूंनी टीका होत असल्याने कृषिमंत्र्यांची विलक्षण कोंडी झाली व ते निरुत्तर झाले. त्यांनी शेवटी सभागृहाला आश्‍वासन दिले की, आणखी किमान ८ ते ९ खरेदी केंद्रे स्थापन केली जातील जेथे स्थानिक शेतकरी आपला शेत जमिनीतला माल महामंडळाला विकू शकतील. आपण स्वतः या प्रकरणात जातीने लक्ष घालू व महामंडळाचा कारभार सुधारण्यासाठी सूचनाही करू, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.