आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून अर्थसंकल्पात योजनांची लयलूट

बेरोजगारांना बेकारी भत्ता - विद्यार्थ्यांना मिनी लॅपटॉप

पेयजल, रस्ता कर, इंधन, मद्य, सिगरेट महागणार
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राज्यातील बेरोजगारांना १२०० रुपयांपर्यंत बेकारी भत्ता, मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला ५ हजार रुपयांचे तात्काळ आर्थिक साहाय्य, मुलीच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत २५ हजार रुपयांची कायम ठेव, अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना मिनी लॅपटॉप, पीडित, निराधार तथा दुर्लक्षीत घटकांसाठी काम करणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांना २५ लाख रुपयांची एकरकमी मदत, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना अनुक्रमे २ लाख व १ लाख रुपयांची निवृत्ती मदत योजना, ‘अल्झायमर’ग्रस्तांसाठी मोतीडोंगर येथे आश्रयधाम, शिक्षकांसाठी सहाव्या वेतन आयोगाच्या भाग ‘ब’ ची अंमलबजावणी, शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक लाखो रुपयांचे पुरस्कार आदी विविध योजनांचा पाऊस मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अर्थसंकल्पातून पाडला.
आज विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री या नात्याने ८०२२.१९ कोटी रुपयांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. १२७.२० कोटींच्या महसुली तुटीच्या तुलनेत ३२५.४९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, २००९-१० च्या १२४२.०३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत वित्तीय तूट ६९०.२७ कोटी रुपयांवर आल्याचेही सांगण्यात आले. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्ष व दृष्टिपथातील विधानसभा निवडणुका असा ‘दुग्धशर्करा’ योग मुख्यमंत्री कामत यांनी साधला व त्याचा नेमका फायदा उठवत विविध कल्याणकारी योजना व आर्थिक साहाय्याचा अक्षरशः पाऊस पाडला.
एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची घोषणा करतानाच दुसरीकडे महसूल प्राप्तीच्या नावाने पेयजलाच्या अतिरिक्त वापरावर जादा कर, ‘एलपीजी’ वगळता पेट्रोल, डिझेल तसेच इतर इंधनाच्या मूल्यवर्धित करांत वाढ, सिगरेट, मद्य, अलिशान वाहने, पायाभूत सुविधा कर, रस्ता कर, आदींत वाढ करण्यात आली आहे. या अतिरिक्त कराच्या बदल्यात सरकार विविध दुर्लक्षित घटकांपर्यंत मदत पोहोचवणार असल्याचे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. समाजातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीच्या हृदयाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
सुमारे दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणांतून मुख्यमंत्री कामत यांनी एकामागोमाग एक घोषणांची खैरात केली. गोवा सुवर्ण महोत्सवी विकास मंडळाने आपले काम जोरात चालवले आहे व ३० जून २०११ पर्यंत हे मंडळ राज्याचा ‘व्हीजन’ अहवाल सरकारला सुपूर्द करेल, असेही ते म्हणाले. २०११-१२ या काळात राज्याचा आर्थिक विकास दर १५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला. बाराव्या वित्त आयोगाच्या १३५.३९ कोटी रुपयांच्या तुलनेत तेराव्या वित्त आयोगाकडून ५१६.२ कोटी रुपये अर्थात ३०० टक्के अतिरिक्त साहाय्य मिळाले व त्यामुळे पंतप्रधान तथा श्रीमती सोनिया गांधी यांचे विशेष आभार त्यांनी व्यक्त केले. कृषी खात्यासाठी २३.९४ वरून यंदा ५१.५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भाजी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार्‍या स्वयंसाहाय्य गटांना बियाणे, खत, पाणीपंप, पाइपलाइन, कुंपण आदींसाठी मिळून ८० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. कृषी यंत्रसामग्रीवरील अनुदान ५० वरून ७० टक्के करण्यात आली आहे. नारळावरील आधारभूत दर ५ वरून ६ रुपये, सुपारी फवारणीवर अनुदान ७५ टक्के करतानाच ‘हळसांदे’ वर १० रुपये साहाय्य दिले जाईल. सौर ऊर्जा बॅटरी कुंपण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने त्यासाठी ९० टक्के अनुदानही कामत यांनी जाहीर केले. शेतकर्‍यांसाठी मुख्यमंत्री पुरस्कार जाहीर करताना कृषी रत्न-२ लाख, कृषी विभूषण- १ लाख व कृषी भूषण-५० हजार, असे पुरस्कारही घोषित केले.
खाण उद्योगातून मिळणार्‍या महसूल खाण प्रभावित क्षेत्रासाठी वापरण्यात येईल. यंदा पहिल्यांदाच विक्रमी ८०० कोटी रुपयांचा महसूल रॉयल्टीच्या रूपाने मिळाला असून त्यातील ५०० कोटी रुपये सांगे, केपे, सत्तरी व फोंडा तालुक्यांवर खर्च केले जाणार आहेत. ग्रामसभांच्या माध्यमाने या निधीचा विनियोग करण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांत ‘अल्झायमर’ या असाध्य व्याधीग्रस्तांचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे या लोकांची काळजी वाहण्यासाठी खास मोतीडोंगर येथे या रुग्णांसाठी आश्रयधाम उभारण्याची योजनाही त्यांनी जाहीर केली.
महिला व बाल कल्याण योजनांसाठी या अर्थसंकल्पात खास ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अंगणवाडी कर्मचारी तथा मदतनिसांना निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी मदत अनुक्रमे २ लाख व १ लाख रुपये मिळणार आहे. कन्यादान योजनेचे साहाय्य ५० हजारांवरून २५ हजार, मुलगी जन्मल्यास तिच्या नावाने मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजनेअंतर्गत २५ हजार रुपयांची ठेवी जमा करण्यात येणार आहे. हे पैसे १८ व्या वर्षी तिला मिळणार आहेत. पारंपरिक ‘भाडेली’चा विशेष गौरव करण्यात येणार आहे. या व्यवसायात गेली २५ वर्षी सेवा बजावत असलेल्यांना २५ हजार रुपये एकवेळची मदत दिली जाईल. मोटरसायकल पायलट संघटना, रिक्षा चालक संघटना व खाजगी बस मालक संघटनेला १ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करून त्यामार्फत विविध योजनांची अंमलबजावणी होईल. रिक्षा चालकांसाठी २० हजारांवरून ४० हजार अनुदान व खाजगी बस मालकांसाठी टायर खरेदीवर अनुदान देण्याचेही त्यांनी घोषित केले. स्वयंसाहाय्य गटांसाठी तालुका पातळीवर विक्रीकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. आदिवासी कल्याण खात्यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याबरोबर अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय महामंडळासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपये व अल्पसंख्याक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचीही घोषणा त्यांनी यावेळी केली. वीजटंचाईवर मात करण्यासाठी २५० मेगावॉटचा गॅसवर आधारीत प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. अपारंपरिक व सौर ऊर्जेवर आधारीत प्रकल्प उभारण्यासाठी खाजगी क्षेत्रांना आमंत्रित करण्याचेही त्यांनी घोषित केले. पायाभूत सुविधांत तेरेखोल व रूआ दे ओरेम ते पाटो असे पूल उभारण्यात येणार आहेत. सांताक्रुझ येथे समाजगृह व मैदान तसेच म्हापशात बसस्थानक व जॉगर्सपार्क उभारण्यात येणार आहे. हज यात्रेकरूंसाठी हजभवनाचीही घोषणा त्यांनी केली.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त प्रत्येक मतदारसंघासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले. स्वच्छतेसाठी आदर्श निर्मल ग्राम व आदर्श निर्मल प्रभाग असे पुरस्कार देण्यात येतील. एज्यूनेट योजना रद्द करून त्याजागी ‘लॅपटॉप-११’ अशी खास योजना राबवण्यात येईल व त्याअंतर्गत अकरावीतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षारंभी मिनी लॅपटॉप दिले जातील. या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेत सामावून घेण्यात येईल. अनाथ मुलांना उच्च शिक्षणाची सोय करण्यासाठी ‘ भाऊसाहेब बांदोडकर उच्च शिक्षण योजना राबवण्यात येणार आहे. राज्यात हेलिकॉप्टर पर्यटनाला खाजगी क्षेत्राच्या साहाय्याने प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यासाठी ७५ लाख रुपये खर्चून हेलिपॅड उभारण्यात येणार आहेत. बायणा किनार्‍याच्या विकासासाठी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येतील. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ वार्षिक शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाईल. अनाथ मुले, पीडित, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, अंध आदींसाठी काम करणार्‍या विविध बिगर सरकारी संस्थांना मदर तेरेझा यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ प्रत्येकी २५ लाख रुपयाची मदत दिली जाईल. मदर तेरेझा परोपकारी निधी उभारण्यासाठी प्रत्येकाने आपली मदत देण्याचे आवाहन करून त्याची सुरुवात म्हणून ५ कोटी रुपयांची ठेव सरकारने जाहीर केली आहे. विविध धार्मिक स्थळांवर गोव्यातील यात्रेकरूंची सोय करणार्‍या संस्थांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्याचे घोषित करण्यात आले. कर्नाटक, केरळ व महाराष्ट्रात ऋणानुबंध केंद्र उभारून सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ केले जातील. नव्याने उभारण्यात आलेल्या सेंट्रल लायब्ररीला कृष्णदास श्यामा यांचे नाव देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
या व्यतिरिक्त उद्योग, पारंपरिक व्यावसायिक यांच्यासाठी विविध योजना, कॅसिनो व्यवहारावर नजर ठेवण्यासाठी नियमन, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘राहत’ अर्थसाहाय्य योजना, धान्य सुरक्षा विधेयक, सशस्त्र जवानांसाठी साहाय्य आदींचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. दरम्यान, राज्यात कुणीही अशिक्षित, बेरोजगार, निराधार, शोषित व वंचित राहणार नाही, असेच वातावरण तयार करण्याचा संकल्पही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवला.