सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज - पर्रीकर

विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन आजपासून

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
राज्य विधानसभेचे पूर्णकाळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या १६ पासून सुरू होत आहे. विधानसभेच्या कार्यकाळातील हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकारला विविध प्रकरणांवरून नामोहरम करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने आखली आहे. बेकायदा खाण, अबकारी घोटाळा, आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार, सा. बां. खात्यातील ‘पर्सेंटेज’, शिक्षण खात्याचा बट्याबोळ, कॅसिनो आदी विविध विषयांवरून सरकारला घेरणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. भाजप आमदारांनी या अधिवेशनात सुमारे १७०० प्रश्‍न सादर केले आहेत. त्याव्दारे विविध खात्यांतील अनागोंदी कारभाराचे पुरावेच मिळणार असून त्यावरून सरकारला कात्रीत पकडण्याची पूर्ण तयारी भाजपने केली आहे. सरकारातील एक दोन मंत्री वगळता इतर मंत्री जनतेसाठी उपलब्धच नसतात व त्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच ठप्प झाली आहे. जनतेच्या विविध प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी कुणाकडेच वेळ नाही व प्रत्येक मंत्री आपल्या वैयक्तिक स्वार्थामागेच धावत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार, सरकारी पैशांची नासाडी व त्यात आरोग्यमंत्र्यांची मग्रुरी या अधिवेशनात उतरवण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. शिक्षण खात्याचे ‘ताळगावकरण’ झाले आहे, असा टोला हाणून वैद्यकीय सीईटी प्रवेश परीक्षा अखिल भारतीय पातळीवर होणार असून त्याबाबत सरकारला कोणतेच भान राहिले नसल्याचे ते म्हणाले. फलोत्पादन महामंडळाच्या हिशेबाचा लेखाजोखा गेली चार वर्षे सादर करण्यात आलेला नाही व इथे काही लोक आपली ‘भाजी’ पिकवण्यात गर्क असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
कॅसिनो, पार्किंगसंबंधी खाजगी विधेयक सादर करणार
कॅसिनो जहाजांवर स्थानिक लोकांना बंदी घालण्यासंबंधीचे खाजगी विधेयक सादर केले जाईल, अशी माहिती मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. कॅसिनोंच्या जाहिरातींवरही बंदी घालण्याची शिफारस या विधेयकांत करण्यात येणार असून हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर करून घेण्यासाठी सर्व आमदारांना आवाहन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विविध शहरांत पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत चालली आहे व त्यामुळे बांधकाम नियमनात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. सध्या नियोजन विकास कायद्याप्रमाणे बांधकामांसाठी २००२ चे नियम लागू आहेत. मध्यंतराच्या काळात वाहनांच्या संख्येत पाचपटीने वाढ झाल्याने बांधकामांसाठी पार्किंगसंबंधीचे निकष सुधारण्याची गरज आहे व त्यासाठी खाजगी विधेयक सादर केले जाणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
चौकशी यंत्रणाच कमकुवत
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी प्रशासनावर वचक ठेवणार्‍या चौकशी यंत्रणाच कमकुवत करून ठेवल्याने विविध घोटाळे व भानगडींचा उलगडा अशक्य बनल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. आत्तापर्यंत दक्षता खात्याकडे केलेल्या एकाही तक्रारीचा तपास लावण्यात आलेला नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात धाव घेण्याची नामुष्कीच नागरिकांवर ओढवली आहे त्याचे कारण हेच आहे, असेही ते म्हणाले. अबकारी घोटाळ्याचे सर्व पुरावे सादर करूनही त्याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. मुख्यमंत्री कामत यांनी यासंबंधी वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. हा चौकशी अहवाल सभागृहात सादर झाल्यानंतर पुढील कृती ठरवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

१७ रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत वित्तमंत्री या नात्याने आपला तिसरा अर्थसंकल्प १७ रोजी सादर करणार आहेत. गोवा मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त सादर होणारा हा अर्थसंकल्प विधानसभेच्या कार्यकाळातील शेवटचा ठरणार असल्याने त्यात विविध लोकप्रिय योजनांचा पाऊस पाडण्यात येणार असल्याचीही खबर आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर राज्यात कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते. हा अर्थसंकल्प पुढील विधानसभेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून तयार करण्यात येत असल्याचीही जोरदार चर्चा सरकारी वर्तुळात सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्णकाळाचे असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळवण्यात येईल.