गरोदर महिलांना दिली निकृष्ट औषधे!

‘कॅग’ अहवालात आरोग्य व नागरी पुरवठा खात्याचे वाभाडे
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी)
राज्य विधानसभेत आज सभागृहासमोर ठेवण्यात आलेल्या महालेखापालांच्या ३१ मार्च २०१० च्या अहवालात आरोग्य खात्याच्या कारभाराचे धिंडवडेच काढण्यात आल्याने विरोधी भाजपला आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर हल्लाबोल करण्याची आयतीच संधी प्राप्त होणार आहे. उत्कृष्ट आरोग्य सेवा पुरवणारे लहान राज्य म्हणून सन्मानीत झालेल्या गोव्यात आरोग्य सेवेचा कसा बोजवारा उडाला आहे याचे दर्शनच या अहवालात घडले आहे. सरकारतर्फे खरेदी करण्यात आलेली ३० टक्के औषधे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सांगतानाच सुमारे ५.२९ लाख निकृष्ट दर्जाची ‘आयर्न फॉलीक ऍसीड कॅप्सूल्स’ गरोदर महिलांना वितरित केल्याची धक्कादायक माहितीही या अहवालातून समोर आल्याने खळबळ माजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज महालेखापालांचा ३१ मार्च २०१० चा अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्यात आला. या अहवालात सरकारच्या कारभाराची झाडाझडतीच घेण्यात आली असून कशा प्रकारे सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्यात येतो यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालात आरोग्य तथा नागरी पुरवठा खात्याच्या कारभाराचा चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे. विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सरकारी इस्पितळांतील भयावह परिस्थितीवर टिप्पणी करून कर्मचार्‍यांची संख्या मात्र झपाट्याने वाढल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. सरकारतर्फे खरेदी करण्यात आलेली औषधे तपासण्यात अन्न व औषध प्रशासनालयाकडून दिरंगाई झाली व त्या दरम्यान, निकृष्ट दर्जाची औषधे रुग्णांना वितरित करून सरकारकडून जनतेच्या जिवाशी झालेला खेळही उघड झाला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार १४ सामाजिक आरोग्य केंद्रे, ५८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ३४१ उपकेंद्रांची कमतरता असल्याचा ठपकाही महालेखापालांनी ठेवला आहे.
२००६-१० या काळात वैद्यकीय क्षेत्रासाठी संमत झालेल्या निधीचा विनियोगच झाला नसल्याचेही उघड झाले आहे. १४ पैकी ११ रोगी कल्याण निधी समितीचे पैसे वितरित करण्यात आलेले नाहीत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या नियमांची पूर्तता झालेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील साहाय्यक कर्मचार्‍यांची संख्या २४० टक्क्यांनी जास्त आहे. राज्यात अंध लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले नसल्याचाही प्रकार य अहवालातून समोर आला आहे. राज्य आरोग्य देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली नाही तसेच विविध योजनांच्या संबंधी चुकीची आकडेवारी सादर करण्यात आल्याचा प्रकार गंभीर असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, नागरी पुरवठा खात्याअंतर्गत १.७३ कोटी रुपयांचे धान्य चुकीच्या पद्धतीने अपात्र रेशनकार्डधारकांना देण्यात आल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ‘बीपीएल’ कार्डधारकांत मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. धान्य वितरणातील नियोजनाच्या अभावामुळे १.५५ कोटी रुपयांच्या धान्याचा चुकीच्या पद्धतीने विनियोग करण्यात आला. ‘एएव्हाय’अंतर्गत लाभार्थींची ओळख करण्यात चूक झाल्याने ११८६ लाभार्थींना वंचित राहावे लागले. ६.७८ कोटी रुपयांचे धान्य अपात्र ‘एपीएल’ धारकांना वितरित झाले. सार्वजनिक वितरणे सेवेतील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवताना या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणार्‍या धान्याचा दर्जा तपासण्याची कोणतीच यंत्रणा नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. वितरण व्यवस्थेवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षता समित्यांची स्थापना करण्यातही सरकारला अपयश आले आहे. या व्यतिरिक्त नगर विकास खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज तसेच विविध महामंडळांच्या कारभाराचे वाभाडेच या अहवालात काढण्यात आले आहेत.