शिक्षणाचे राजकारण करू नका!

मातृभाषा माध्यमासंदर्भात पर्रीकरांकडून सरकारची कानउघाडणी

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषेतूनच हवे, याबाबत खुद्द संयुक्त राष्ट्राने ठराव संमत केला आहे; त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाची सक्ती करण्याचा काहीजणांकडून सुरू असलेला खटाटोप ही धोक्याची घंटाच ठरेल. गोव्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार्‍या या विषयासंदर्भात मतांचे राजकारण करू नये. शिक्षणतज्ज्ञ व इतर संबंधितांना विश्‍वासात घेऊनच हा विषय हाताळणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना विधानसभेत केले.
इंग्रजीची सक्ती करून आधीच कमकुवत बनलेल्या सरकारी शाळा कायमच्या बंद पाडण्याचा हा रचला जात असलेला घाट अजिबात खपवून घेणार नाही, असा इशारा देतानाच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी केल्यास पुढील तीन पिढ्यांनंतर कोकणी भाषा कायमचीच नष्ट होण्याचा धोका आहे व त्यामुळेच सरकारने या विषयी घिसाडघाई करू नये, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला चांगलेच फटकारले.अर्थसंकल्पातील अनेक चांगल्या घोषणा व योजनांचे मुक्तकंठाने स्वागत करतानाच पर्रीकर यांनी भरकटलेल्या प्रशासनाचे अनेक किस्से सभागृहासमोर ठेवून सरकारच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले.
शिक्षणमंत्र्यांकडून कोणती अपेक्षा ठेवावी?
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अर्थसंकल्पात विविध कल्याणकारी व लोकप्रिय योजनांची खैरात केली. या योजना ऐकताना किंवा वाचताना ‘फिल गुड’ चा अनुभव येणे स्वाभाविक आहे. परंतु, इच्छा असून किंवा चांगल्या घोषणा करून भागत नाही तर या योजना प्रत्यक्षात उतरवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत, असेही ते म्हणाले. शिक्षण खात्याकडे सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. विजयी जल्लोषात दारूबंदीचे आदेश धुडकावून भर रस्त्यावर तोंडाला शँपेनची बाटली लावणार्‍या शिक्षणमंत्र्यांकडून विद्यार्थी व पालकांनी कोणती अपेक्षा ठेवावी, असा जबर टोला पर्रीकरांनी यावेळी हाणला. इंग्रजीचा विनाकारण बाऊ केला जात आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या घसरत्या दर्जाकडे कुणाचेच लक्ष दिसत नाही. अर्थसंकल्पात मातृभाषेतून शिक्षण देणार्‍या प्राथमिक संस्थांना पूर्ण अनुदान देण्याच्या घोषणेचे पर्रीकरांनी यावेळी स्वागत केले. मात्र सरकारच्या काही आमदारांकडून इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह करण्याची भूमिका अर्थसंकल्पालाच फाटा देणारी ठरली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
गोवेकराच्या डोक्यावर
५० हजारांचे कर्ज
कृषी व मत्स्योत्पादन क्षेत्रांची घसरण सुरू असताना खाण, बांधकाम व्यवसाय, हॉटेल आदी उद्योगांची प्रगती हे नेमके काय दर्शवते, असा सवाल त्यांनी केला. वित्तीय तुटीचे प्रमाण ५१.५ टक्क्यांनी वाढले आहे, ही धोक्याची घंटाच आहे. विविध घटकांवर घोषणांची बरसात करणार्‍या याच सरकारने आज प्रत्येकाच्या डोक्यावर ५० हजार रुपयांचे कर्ज उभे केले आहे, याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
शेतकर्‍यांना मदतीची हमी द्या!
भूसंपादन धोरण जाहीर करून शेतकर्‍यांना वाढीव दर देण्याची घोषणा होत असताना मोपा व क्रीडानगरीसाठी लाखो चौरसमीटर जागा केवळ ४० व २५ रुपये दराने लाटण्याचा घाट कसा काय घालता जातो, असा खडा सवाल पर्रीकरांनी यावेळी केला. शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेल्या योजना या केवळ तोंडदेखल्या आहेत. मुळात शेतकर्‍यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेऊन त्यांना प्रोत्साहन व आर्थिक मदतीची हमी देण्याची गरज आहे. भाजी, दूध आदी महत्त्वाच्या गरजांत राज्य स्वयंपूर्ण नाही. कंत्राटी शेतीचा प्रस्ताव अजूनही धूळ खातो आहे. स्वयंसाहाय्य गटांना शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याची भाषा करणारे सरकार त्यांना शेतीसाठी जमिनी कुठून देणार, असा सवालही त्यांनी केला. शेतकरी आधार निधी योजनेतील जाचक अटींमुळे ही मदत त्यांना मिळणेच दुरापास्त ठरेल.
खाण उद्योगावर भरवसा ठेवणे जिकिरीचे!
खाण उद्योगातून महसूल मिळत असला तरी या उद्योगामुळे होणारे नुकसान भरून येणारे नाही. खाण उद्योगावर मर्यादा घालण्याची योग्य वेळ आली आहे. या उद्योगामुळे सामाजिक व आर्थिक गंभीर परिणाम ओढवले आहेत व ते गोव्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणारे ठरत असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. जागतिक पातळीवरील भीषण आर्थिक संकटे पाहता खाण उद्योगावर भरवसा ठेवणे जिकिरीचेच ठरेल.
मुलगा-मुलगी असा भेदभाव नको!
मुलींच्या जन्मदरातील घसरणीला गोमंतकीयांची मानसिकता कारणीभूत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला वंशाचा कुलदीपक हवा, अशी जी धारणा आहे ती बदलण्याची गरज आहे. मुलगी जन्मल्यास तिच्या नावे २५ हजार रुपयांची ठेवी देण्याची घोषणा योग्य आहे; परंतु फक्त मुलीला जन्म देणार्‍या मातेला आर्थिक मदत देण्याची घोषणा कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा. प्रत्येक गरोदर महिलेला योग्य आहार मिळायला हवा. यात मुलगा किंवा मुलगी असा भेदभाव केल्यास ते उचित ठरणार नाही, असेही ते म्हणाले.
सा. बां. खात्यात व विविध ठिकाणी मलनिस्सारण प्रकल्पात काम करणार्‍या कामगारांना सेवेत नियमित करा. हे कामगार अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत काम करत असताना त्यांना योग्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. रूआ दे ओरेम ते पाटो हा पुल उभारण्याचे आश्‍वासन पणजी फर्स्ट पॅनलने लोकांना दिले होते. या पुलाची घोषणा अर्थसंकल्पात केल्याने पर्रीकर यांनी सरकारचे आभार मानले.
१०८ रुग्णवाहिका सेवा चांगली आहे पण ३६ रुपये प्रतिकिलोमीटर प्रमाणे पडणार्‍या या सेवेची आर्थिक बाजू तपासून पाहण्याची गरज आहे. निराधार, वंचित, अनाथ व इतर दुर्लक्षित घटकांसाठी वावरणार्‍या बिगर सरकारी संस्थांची निवड करताना योग्य खबरदारी घ्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला. केवळ शिवजयंतीचा उत्सव साजरा करून भागणार नाही तर प्रत्येकाने शिवाजी महाराजांचा आदर्श बाळगण्याची गरज आहे, असा संदेशही त्यांनी शेवटी दिला.