ज्ञानयुक्त समाजनिर्मिती मातृभाषेतूनच शक्य : पर्रीकर

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेतूनच असावे हा जगन्मान्य सिद्धांत आहे. मातृभाषेच्या साहाय्यानेच विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक, नैतिक व सामाजिक संवाद साधता येतो व त्यातूनच ज्ञानयुक्त समाज घडतो. केवळ काही काल्पनिक व अविचारी गोष्टींना बळी पडून प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम बदलण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला तर भविष्यातील पिढी अजिबात माङ्ग करणार नाही, असा जळजळीत इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज सभागृहात शिक्षण खात्यांवरील कपात सूचनांवर मनोहर पर्रीकर यांनी अभ्यासू व अत्यंत प्रभावी भाषण केले. सुमारे अर्ध्या तासाच्या या भाषणात त्यांनी एकूणच प्राथमिक स्तरावरील मातृभाषेचे महत्त्व विशद करून संपूर्ण जगातील एकूण शैक्षणिक परिस्थितीचाच आढावा घेतला. इंग्रजीचा बाऊ करून जो काही घोळ घातला जात आहे व पालकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते पाहता या विषयावर प्रत्यक्षात गहन चिंतन होत नसल्याचेही त्यांनी आपल्या भाषणात उलगडून दाखवले. केवळ ङ्गाडङ्गाड इंग्रजी बोलायला आले म्हणून जागतिक स्तरावरील स्पर्धेला तोंड देण्याची धमक येत नाही. मुळातच प्राथमिक स्तरावर आपली संस्कृती, ज्ञान व अवतीभवतीच्या परिसराची जाण विद्यार्थ्याला येणे गरजेचे आहे. आपले स्वतःचे उदाहरण देतानाच आपल्या दोन्ही मुलांनी मराठी प्राथमिक शिक्षण घेतले व ते आज अमेरिकेत अभियांत्रिकी शिक्षण घेत असल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले. इंग्रजीमुळे कधीच अडथळा निर्माण झाला नाही, असे सांगतानाच आत्तापर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी विदेशात गेले नाहीत काय? ते जागतिक स्पर्धेला सडेतोडपणे तोंड देत नाहीत काय? ते कोणत्या अर्थाने मागे राहिले, असे सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केले.
जगात बहुतांश राष्ट्रांत प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच होते. भारतातही तीच परिस्थिती आहे. या प्रकरणी ‘युनेस्को’ने तयार केलेल्या अहवालात भारतात इंग्रजी शिकणे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. आता कुणाला आपली प्रतिष्ठा सांभाळायची असेल तर त्यांना आपल्या मुलांना इंग्रजी शिकवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, सरकारी धोरण या नात्याने मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्रजीला अनुदान देणे सयुक्तिक ठरणार नाही, असेही पर्रीकर यांनी उघडपणे सांगितले. मुळातच राज्यात इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थांनी अलीकडे भरमसाठ शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे व त्यामुळेच हा वाद उरकून काढला जात आहे. सर्व शिक्षा अभिनयाअंतर्गत नेमलेल्या सहशिक्षकांचा उपयोग इंग्रजीच्या विकासासाठी करता येणे शक्य आहे. माध्यम ठरवण्याचा अधिकार पालकांच्या हाती सोपवणे उचित ठरणार नाही, असे सांगतानाच प्रत्येक प्रादेशिक भाषांत ङ्गरक असणे ही स्वाभाविक गोष्ट असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. चीन, जपान आदी देशांनी आपल्या मातृभाषेतूनच प्रगती केली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
जीवबादादा केरकर, त्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्हा, १८ जूनच्या क्रांतीचे महत्त्व, कुंकळ्ळीतील उठाव, मिनेझिस ब्रागांझा यांचा इतिहास किती इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना माहीत आहे, असा सवाल करून मातृभाषेतूनच हा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेवा प्राप्त होतो, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
नुवे-खोला येथील बनावट शिक्षण संस्था
नुवे - खोला येथे अवर इंग्लिश स्कूल या नावाने एक शिक्षण संस्था सुरू आहे व या संस्थेला सरकारतर्ङ्गे इंदिरा बालरथ योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळवलेल्या माहितीनुसार ही संस्थाच अस्तित्वात नसल्याची माहिती मिळाली आहे व सरकारने दिलेल्या उत्तरात मात्र या संस्थेला इंदिरा बालरथ दिल्याचेही उघड झाले आहे. मुळातच या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांची यादी देताना त्यात ३, ४ व ५ वर्षांच्या मुलांचीही नावे दिली आहेत. ही योजना मिळावी यासाठी अनुसूचित विद्यार्थ्यांच्या यादीत भलत्याच विद्यार्थ्यांना घुसडण्यात आल्याची माहितीही पर्रीकर यांनी उघड केली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या संस्थेचे चेअरमन केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्ङ्ग बाबू कवळेकर आहेत, असा खुलासा करून पर्रीकर यांनी बॉंबगोळाच ङ्गेकला.