आदिवासींचे ‘कल्याण’ होणार!

उपआराखड्याच्या सुरळीत कार्यवाहीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमणार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
आदिवासी उपआराखड्याची योग्य पद्धतीने कार्यवाही करणे व या घटकासाठी राखीव असलेली सर्व रिक्त पदे भरण्याच्या कामाचा आढावा तसेच त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करणार असल्याची घोषणा आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी केली.
आज विधानसभेत सांगेचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित करून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनीही श्री. मेंग गावकर यांच्या साथीने सरकारवर हल्लाबोल चढवला. आदिवासी उपआराखड्याची कार्यवाही न करणार्‍या खातेप्रमुखांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वर्षाकाठी या उपआराखड्याअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करूनही हा पैसा आदिवासी लोकांवर खर्च करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा ठपका यावेळी उभयतांनी ठेवला. राज्यातील आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करून त्या भागात या निधीचा विनियोग करणे गरजेचे आहे अशी मागणी यावेळी आमदार श्री. मेंग गावकर यांनी केली. आमदार बाबू कवळेकर यांनीही यावेळी आदिवासी उपआराखड्याच्या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने व्हायला हवा असे सांगितले.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची निश्‍चित माहिती मिळवण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे व त्यानंतर आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करणे शक्य होणार असल्याचे फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासींच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले. उपआराखड्यातील आर्थिक तरतूद वर्षानुवर्षे वाढवली जात आहे. आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळाला ५ कोटी रुपये दिले आहेत, तसेच आदिवासी आयोगाची स्थापना करून सरकारने या घटकाच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.