‘एल्बीट’वरून मुख्यमंत्री घायाळ!

प्रकल्प रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी

पणजी, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी)
वैद्यकीय क्षेत्रात कुठलाही पूर्वानुभव नसलेल्या ‘मे. एल्बीट इंडिया हॉस्पिटल्स लि.’ या इस्रायली कंपनीला बांबोळी येथे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधू देण्याच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर सरकारने फेरविचार करावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षाने आज विधानसभेत केली. विरोधकांच्या फैरीपुढे आरोग्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत यावर उत्तरे देणारे मुख्यमंत्री पुरते घायाळ झाले.
देशातील मोठमोठ्या इस्पितळांना डावलून बंदुका आणि शस्त्रे निर्मिती करणार्‍या ‘एल्बीट’ या विदेशी कंपनीला आरोग्य क्षेत्रात निमंत्रित करणे म्हणजे गोवेकरांचे वाटोळेच करण्यासारखे आहे, असा गंभीर आरोप विरोधी आमदारांबरोबर कॉंग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही केला.
बांबोळी येथे हे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधण्यासंबंधी एकूण १४ मोठमोठ्या इस्पितळांनी तसेच संस्थांनी विचारणा केली होती. अर्ज तपासणीसाठी ७ अर्ज अनुकूल वाटल्याने त्यांना पुढील तयारीसाठी बोलाविण्यात आले, परंतु, त्यानंतर या सातपैकी एकाही कंपनीने प्रत्युत्तर दिले नाही. हे असे का झाले? माशी कुठे शिंकली? त्या कंपन्यांना कुणी पिटाळून लावले व का, असे खोचक प्रश्‍न फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विचारले. एल्बीट इंडियाला सार्वजनिक आणि खाजगी तत्त्वावर हे नवीन सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ बांधून देण्याचा घाट पूर्वीच शिजला होता व त्यामुळे या सात कंपन्यांना पळवून लावण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला.
ही कंपनी लोकांना बंदुकीच्या गोळ्या देणार आहे का, असा सवाल करून हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही टोला हाणला. वैद्यकीय क्षेत्रातला पूर्वानुभव नव्हता तर मग त्यांना आता का काम देता, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. दरम्यान, आरोग्यमंत्री सभागृहात अनुपस्थित असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना या शाब्दिक हल्ल्याला सामोरे जावे लागले.
या चर्चेत भाग घेताना पर्रीकर यांनी, मुळात गोव्यात एवढी अत्याधुनिक इस्पितळे असताना या नव्या इस्पितळाची गरजच काय असा मुद्दा उपस्थित केला. त्या सात कंपन्यांना डावलून एल्बीटलाच हे काम मिळणार असा संदेश कोणीतरी त्यांना पोहोचविला नाही ना, असा खोचक प्रश्‍न त्यांनी विचारला.
{damoYH$m§À¶m या सरबत्तीमुळे कचाट्यात सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यदायी प्रजा असणे कुठल्याही राज्याला लाभदायक असते व म्हणूनच हे सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ थाटण्याचे सरकारने मनावर घेतले, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. या विषयी सरकार यापुढे योग्य ती काळजी घेईल व नियोजन मंडळाने घालून दिलेले सर्व नियम पाळले जातील, अशी हमी त्यांनी सभागृहाला दिली.