‘देराम’ कर अखेर रद्द!

आक्रमक विरोधकांपुढे नमते घेत
नोंदणीकृत देवस्थानांना मोठाच दिलासा
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): विरोधकांनी राज्यातील नोंदणीकृत देवस्थानांकडून वसूल केला जाणार ‘देराम’ कर रद्द करण्याबाबत विधानसभेत रुद्रावतार धारण करून अखेर आपली मागणी मान्य करण्यास सरकारला भाग पाडले. सरकारने लागू केलेला हा कर म्हणजे ‘जिझिया कर’वसुलीचाच प्रकार असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधारी गटाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही हा कर रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी यासंदर्भात महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना विचारलेल्या प्रश्‍नावरून सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. हा कर सरकारने केवळ हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांसाठीच का लागू केला, असा संतप्त सवाल करत विरोधकांनी जुझेंची भंबेरी उडवली. कर वसूल करणार असाल तर तो सर्वांसाठी समान हवा. त्यात धार्मिक भेदाभेद करू नका, असा सल्ला विरोधकांनी सरकारला दिला.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दयानंद नार्वेकर आदींनी महसूलमंत्र्यांवर तुफानी हल्लाबोल केला. ही करवसुलीची प्रणाली केवळ चार तालुक्यांसाठी असून त्यात फोंडा, डिचोली, काणकोण व पेडणे तालुक्यांचा समावेश आहे. त्यातून येणारा महसूल शिक्षणासाठी वापरला जात असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी त्याआधी स्पष्ट केले. तसेच ही वसुली पोर्तुगीजकालीन काळापासून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कराद्वारे सरकारला मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. सुमारे पाच लाखांचा महसूल मिळत असला तरी त्यात काही मंदिरे वगळल्यास इतर मंदिरांकडून वर्षाकाठी साठ, पन्नास रुपये असे उत्पन्न या करापोटी येते. त्या मंदिरांचे उत्पन्न किती आहे ते आधी पाहा, अशी सूचना पर्रीकर यांनी केली. वर्षाकाठी ‘देराम’चे सरकारला अंदाजे पाच लाख मिळतात. सरकारने यावर फेरविचार करण्याची गरज असून ही करवसुली तात्काळ थांबविण्याची गरज आहे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
गोव्यातून पोर्तुगीज केव्हाच निघून गेले आहेत. गोवा मुक्तीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात आम्ही असताना हा ‘जिझिया कर’ वसूल करणे योग्य नसल्याचे मत नार्वेकर यांनी मांडले. ‘जिझिया कर, काबार करा’ अशा घोषणाही त्यांनी यावेळी दिल्या. विरोधकांच्या प्रचंड दबावानंतर महसूलमंत्र्यांनी त्याबाबत कायदा खात्याकडून सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यावेळी कायदा खात्याचा सल्ला कशाला, सभागृह सर्वश्रेष्ठ असल्याचे सांगत सभापती प्रतापसिंह राणे यांनीही मंत्र्यांना दटावले.
अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याप्रकरणी सभागृहात निवेदन करावे, अशी विनंती सभापतींनी केली असता मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या मागणीचे समर्थन केले. या विषयातील त्रुटी दूर करून ‘देराम’वसुलीचे परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा त्यांनी केली.
महासंघाकडून आभार!
दरम्यान, मंदिरांना लागू असलेला ‘देराम कर’ रद्द करण्याची मागणी लावून धरणारे व व तो रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडणारे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दिलीप परुळेकर, दयानंद नार्वेकर यांच्यासह सभापती प्रतापसिंह राणे, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा आणि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले आहेत. तसेच यापुढे मंदिरांना लागू असलेल्या पोर्तुगीजकालीन जाचक अटींचाही अभ्यास करून त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.