स्वस्त धान्यदुकानांना आर्थिक साहाय्य मिळणार

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
राज्यातील स्वस्त धान्यदुकाने अपरिहार्य ठरत असल्याने त्यांना अतिरिक्त सामान ठेवण्याची मुभा किंवा आर्थिक साहाय्य देण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्‍वासन नागरीपुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आज विधानसभेत दिले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी यासंबंधी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न विचारला होता. राज्यात सुमारे ५०० हून जास्त रेशनदुकाने व सुमारे १६ लाख रेशनकार्डधारक आहेत. एका ५०० रेशनकार्डे असलेल्या दुकानाचाच हिशेब केला तर त्याला महिन्याकाठी केवळ ३४८६ रुपये मिळतात, जे किमान वेतनापेक्षाही कमी आहेत. सामान उतरवण्यासाठी सरकार प्रतिटन २० रुपये देते, पण प्रत्यक्षात खर्च प्रतिटन १६० रुपये होतो. भाडे, कामगाराचा पगार, वीजबिल इत्यादी खर्च धरून महिन्याला १७०० रुपयांचे उत्पन्न या रेशनदुकानदारांना मिळते. या अल्प उत्पन्नात दुकानदारांचा चरितार्थ कसा काय चालू शकेल? असा सवाल करून जगण्यासाठी त्यांना काळाबाजार करावाच लागतो असे श्री. पार्सेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी राबवण्यात येणारी योजना रेशनदुकानांमार्फत चालवता येणे शक्य आहे. साहजिकच ही योजना अधिकतर लोकांपर्यंत पोहोचेल असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले. दरम्यान, या दुकानदारांना धान्यविक्रीवर मिळणार्‍या नफ्याचे परिपत्रक २० ऑगस्ट २००१ साली काढण्यात आले होते. मध्यंतरी १० वर्षे उलटून गेल्याने हा नफा वाढवून देण्याची गरज आहे, अन्यथा ही दुकाने चालू शकणार नाहीत असेही श्री. पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
नागरीपुरवठामंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी आमदार पार्सेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सरकारने गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे सांगितले. यासंबंधी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून, ही समिती रेशनदुकाने अधिक कार्यक्षम करण्याबाबत अभ्यास करीत असल्याचे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही यासंबंधी नेमके काय करता येईल याचा विचार सरकार नक्कीच करेल, असे आश्‍वासन दिले.