कार्मिक खात्याच्या ‘गोंधळी’

कारभारावर विरोधकांची तोफ
घोळ संपुष्टात आणण्याची मुख्यमंत्र्यांची ग्वाहीपणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)
भरती नियम व ज्येष्ठतायादी तयार करण्याचे टाळून कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गाला पाच-पाच वर्षे हंगामी (‘ऍडहॉक’) तत्त्वावर राबवून घेणार्‍या कार्मिक खात्याचा गोंधळी कारभाराचा आज विधानसभेत विरोधकांनी पर्दाफाश केला. राज्याचे प्रशासन कोलमडल्याचाच हा संकेत असल्याचा सनसनाटी आरोपही यावेळी विरोधकांनी केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी येत्या सहा महिन्यांत हंगामी तत्त्वावरील अधिकार्‍यांचा निर्माण झालेला घोळ संपुष्टात आणून सर्व काही सुरळीत करण्याची घोषणा अखेर सभागृहात केली. मात्र, त्यांच्या या घोषणेने विरोधकांनी केलेल्या आरोपांत अप्रत्यक्षपणे तथ्य असल्याची कबुली मिळाली.
आमदार दामोदर नाईक यांनी एका तारांकित प्रश्‍नाद्वारे कार्मिक खात्याच्या या अंदाधुंद कारभारावर सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. भरती नियम व ज्येष्ठता यादी तयार करण्याची जबाबदारी ज्या खात्याची आहे ते कार्मिक खाते कामात दिरंगाई करीत असल्याने श्री. नाईक यांना मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. सहा महिने हंगामी तत्त्वावरील कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाची परवानगी आवश्यक असते. तरीही गेली पाच वर्षे अशा कर्मचार्‍यांना हंगामी काळाची मुदत वाढवून देऊन त्यांना झुलवत ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकाही प्रकरणात लोकसेवा आयोगाकडे कायम करण्याबाबत सरकारने अनुमती मागितलेली नाही हे लक्षात आणून देत आमदार श्री. नाईक यांनी सरकारला धारेवरच धरले. असे का होत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. तुम्हांला नियम पाळायचे नाहीत का, की सर्व नियम धाब्यावर बसवूनच प्रशासन चालवण्याचा तुमचा इरादा आहे? असा संतप्त सवाल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला. सरकारच्या विविध खात्यांत अशी अडीचशे ते तीनशे पदे असून त्यांना पाच वर्षे हंगामी तत्त्वावरच ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सरकारनेच दिलेल्या लेखी उत्तरावरून सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नावरून फैलावर घेतले. कार्मिक खात्यातच कनिष्ठ व वरिष्ठ श्रेणीतील अनुक्रमे २९ व १२ पदे असल्याची माहिती देत श्री. कामत यांची गोची केली. ज्येष्ठता यादी सातत्याने बदलत असते असा आरोपही त्यांनी केला. नंतर कोण तरी अन्याय झाल्याने न्यायालयात जातो. अशा पद्धतीने ती यादीच निश्‍चित होत नाही. प्रशासन कोलमडण्यामागील हे एक मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकार्‍यांचा वेळ हा न्यायालयीन लढाईतच जातो अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. गेल्या चार वर्षांत १८२ आव्हान याचिका न्यायालयात गेल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
अखेर श्री. कामत यांनी हा सर्व घोळ येत्या सहा महिन्यांत संपुष्टात आणण्याचे आश्‍वासन सभागृहात दिले. अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी कनिष्ठ अधिकार्‍यांचे गोपनीय अहवाल (‘सीआर’) लिहिलेले नाहीत. त्यातले काही अधिकारी बदलीवर गेल्याने गुप्त अहवालाअभावी कनिष्ठांना बढत्या देणे शक्य झालेले नाही अशी कबुली त्यांनी दिली. बदलीवरील काहींना आवाहन करून मी स्वतः हे अहवाल लिहून घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. जे अधिकारी आपले काम पूर्ण करत नाहीत त्यांची बदली झाली तरी त्यांचे काम पूर्ण करेपर्यंत त्यांना सेवेतून
मुक्त करू नका, असे फर्मानच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सोडले.