पर्रीकरांची मागणी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
वैद्यकीय क्षेत्रातील पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर समान प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्यात येणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. तामिळनाडू व आंध्र प्रदेश सरकारने स्वतंत्र ‘सीईटी’ परीक्षा घेण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे व गोवा सरकारनेही त्याच धर्तीवर यासंबंधी काहीतरी उपाययोजना आखणे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केली.
त्यांच्या या सूचनेवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा विषय विशेष समितीमार्फत अभ्यासला जाईल व नंतरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्‍वासन दिले.
पर्रीकर यांनी आज अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष्य वेधले व एका खाजगी ठरावाव्दारे या विषयावर चर्चा घडवून आणली. ‘सीईटी’ राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना कोणते नुकसान होणार आहे याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. ही परीक्षा कधी व कोणत्या पद्धतीने घेण्यात येईल, याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण देऊन वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मनातील घोळ संपवला पाहिजे, असेही पर्रीकर म्हणाले. काही अपवाद वगळता केंद्राच्या स्पर्धा परीक्षांचा घोळ सर्वांनाच परिचित आहे; त्यामुळे नव्यानेच अशा परीक्षांना सामोरे जाणारे गोमंतकीय विद्यार्थी मागे राहण्याचा धोका असल्याचेही पर्रीकर यांनी सूचित केले. सध्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयांत वरिष्ठ रहिवासी डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. यापुढे ५० टक्के जागा केंद्राच्या ‘सीईटी’वरून निश्‍चित होणार असल्याने गोमंतकीय विद्यार्थी कुठे पोहोचतील याचा नेम नाही. वरिष्ठ व कनिष्ठ रहिवासी डॉक्टर हा वैद्यकीय सेवेचा महत्त्वाचा घटक असल्याने सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. हा निर्णय २०१३ पासून लागू होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या ‘सीईटी’ परीक्षा चालू पद्धतीप्रमाणेच घेण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी सरकार सावध भूमिका घेणार असून एका विशेष समितीमार्ङ्गत या गोष्टीवर विचार करण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment