‘आयटी हॅबिटाट’मध्ये ताळगाव पंचायतीचा हस्तक्षेप धोकादायक

पणजी, दि. २८ (विशेष प्रतिनिधी)
दोनापावला येथे होऊ घातलेला प्रस्तावित राजीव गांधी आयटी हॅबिटाट प्रकल्प अधिसूचित झाला असताना इन्फोटेक महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ताळगाव पंचायतीला या प्रकल्पाबाबत हस्तक्षेप करण्याची मुभा देण्याचा जो विचार चालविला आहे तो धोकादायक असल्याचा आरोप आज विरोधकांनी विधानसभेत केला. त्याचप्रमाणे तेथे उद्योग सुरू करणार्‍यांना योग्य ते संरक्षण देण्यात यावे, असा आग्रहही आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी धरला. हा प्रकल्प पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तेथे काम सुरू करणार्‍या उद्योगांना संरक्षण दिले जाईल अशी हमी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी दिली.
या प्रश्‍नावरून विधानसभेत आज बरीच चर्चा झाली व त्या चर्चेत विरोधी पक्ष आमदारांसोबत नार्वेकरांनीही सरकारला धारेवर धरले. सर्व परवाने आणि प्राथमिक सोपस्कार एकाच जागी सुलभतेने व्हावे आणि अन्य कुठल्याही सरकारी कार्यालयाचा हस्तक्षेप त्यात होऊ नये म्हणून औद्योगिक वसाहतीप्रमाणे ‘आयटी हॅबिटाट’ अधिसूचित केला गेला होता. असे असताना इन्फोटेक महामंडळाच्या एका बैठकीत ताळगाव पंचायतीला या प्रकल्पाबाबत काही अधिकार घेण्याची मुभा देण्यात यावी अशी शिफारस केली गेली. या पंचायतीचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे हे सरकारला माहीत नाही की काय, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी केला.
मध्यंतरीच्या काळात हा प्रकल्प सरकारनेच स्थगित ठेवला होता. तर मग ज्यांना जागा देण्यात आली त्या त्या कंपन्यांना आता कोट्यवधी रुपयांचे जागा भाडे व इतर शुल्क भरण्याचे आदेश महामंडळाने कसे दिले, असा प्रश्‍न नार्वेकरांनी उपस्थित केला. क्रीडा आणि आयटी क्षेत्रात जर सरकारला प्रगती करायची असेल तर असे प्रकल्प अधिसूचित करून स्थानिक पंचायतींना त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला जाऊ नये, असेही नार्वेकर
ठासून म्हणाले. कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारून तुम्ही येथे येऊ पाहणार्‍या उद्योजकांना कोणता संदेश देऊ पाहत आहात? प्रकल्प सरकारने स्थगित केला होता मग हे उद्योजक जागा भाडे व इतर शुल्क का म्हणून देतील, असाही प्रश्‍न त्यांनी केला. या प्रकल्पावरून मोर्चा, दगडफेक, जाळपोळ होणार याची पूर्वकल्पना मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना दिली होती; मग ती रोखण्यात का आली नाही? सरकारला जे ४२ लाख रुपये नुकसान झाले त्याची भरपाई कोण करणार? अजून या जाळपोळीसंबंधी कुणालाच अटक कशी काय झाली नाही, असे प्रश्‍न विचारून नार्वेकरांनी सरकारवर आगपाखड केली. सरकारला जर ही वसाहत उभी करायचीच नसेल तर घेतलेले पैसे उद्योजकांना परत करा असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
औद्योगिक वसाहतीत पंचायतीने चालविलेल्या छळणुकीमुळे सरकारला या वसाहती अधिसूचित कराव्या लागल्या. म्हणूनच पंचायतीचा हस्तक्षेप आयटी वसाहतीत असता कामा नये, असे पर्रीकरांनी सुचविले. ताळगाव पंचायत निवासी दाखले देण्यासाठी भरमसाठ लाच घेत आहे असा आरोप पर्रीकरांनी केला. या वसाहतीत हजारो मोटरगाड्या ये जा करतील त्यासाठी रस्ता रुंदीकरण हाती घेण्यासंबंधी सरकारने आत्ताच विचार करायला हवा, असेही त्यांनी सुचविले. यावेळी गोवा विद्यापीठाला बगल देऊन नवा रस्ता आखण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हाती घेतलेले असल्याचे कामत यांनी सांगितले.