बेकायदा खाण व्यवसायात खुद्द मुख्यमंत्र्यांचाच हात

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर गरजले
निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा
सर्व आरोपांचे पुरावे सादर करू
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यात बेदरकारपणे सुरू असलेल्या बेकायदा खाण व्यवसायात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह इतरही काही मंत्र्यांचा थेट सहभाग आहे, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. सरकारला एवढीच हिंमत असेल तर त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत या व्यवहाराची चौकशी करावी, आपण सर्व आवश्यक पुरावे सादर करू, असे जाहीर आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवला. गेले दोन महिने इतर कामात व्यस्त राहिलेले मनोहर पर्रीकर हे तब्बल दोन महिन्यांनी पत्रकारांना संबोधित करीत होते. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार हे नखशिखांत भ्रष्टाचारात बरबटलेले आहे. विधानसभेत विरोधकांना सामोरे जाण्याचे धारिष्ट या सरकारात राहिलेले नाही, त्यामुळे अल्प कालावधीचे अधिवेशन बोलावून जनतेच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा घाटच घातल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. मुळात अधिवेशन सहा दिवसांचे जरी असले तरी प्रत्यक्षात कामकाज मात्र तीनच दिवस चालणार आहे. या तीन दिवसात महागाई व बेकायदा खाण या दोनच महत्त्वाच्या विषयांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा निर्धारही पर्रीकर यांनी व्यक्त केला.
खाण धोरणाची घोषणा करण्याबाबत सरकारची भूमिका हीच मुळी फसवेगिरी आहे. प्रमुख खनिज मालाचा समावेश घटनेच्या पहिल्या परिशिष्टात आहे, त्यामुळे त्याबाबत राज्य सरकारला धोरण ठरवण्याचा अधिकारच नाही. आपण दिल्लीत केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्याकडे यासंबंधी चर्चा करणार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. आता खनिज वाहतुकीवर निर्बंध व पर्यावरणाचे रक्षण या माध्यमाने खाण व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. परंतु, सरकारची तशी अजिबात तयारी दिसत नाही, असेही ते म्हणाले. ट्रक व्यवसाय व इतर रोजगाराचे आमिष दाखवून बेकायदा खाण व्यावसायिकांनी समाजात फूट घालण्याचे काम केले. सुमारे २० टक्के खाण व्यवसाय बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. गेल्या २००५ सालाच्या तुलनेत खनिजाचे उत्पन्न यंदाच्या वर्षात दुप्पट अर्थात ४३ अब्ज टनावर पोचले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. सुमारे दीड हजार हेक्टर वनक्षेत्र खाण व्यवसायाने व्यापले आहे. २२ टक्के खनिजाचे उत्खनन हे वनक्षेत्रातून करण्यात येते. या सर्व बेकायदा व्यवहाराला राजकीय आश्रय मिळतो व त्यात खुद्द मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याचा थेट आरोपही पर्रीकर यांनी केला. बेकायदा खाणींसाठी वनक्षेत्राचा वापर केला जातो पण कुडचडे बायपास रस्त्यासाठी केवळ १७ हेक्टर वनक्षेत्राची जागा मिळत नाही, याचा अर्थ काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे स्थानिक लोकांचे जगणे हैराण झाले आहे. गेल्या पाच वर्षापूर्वीचे रस्ते कायम आहेत व खनिज उत्पन्न मात्र दुप्पट झाले आहे. यंदापासून सुमारे चारशे कोटी रुपये रॉयल्टीच्या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहेत. त्याचा वापर साधनसुविधा निर्माण करण्यासाठी नियोजित पद्धतीने केला तर काही समस्यांवर मात करता येणे शक्य आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
राजीव यदुवंशीचा एवढा लळा का?
खाण, वन आदी महत्त्वाची खाती सांभाळणारे सनदी अधिकारी राजीव यदुवंशी हे निव्वळ भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्र्यांची साथ देतात, यामुळेच गेली सात वर्षे तीन वेळा बदली आदेश येऊनही ते गोव्यातच ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांचा बदली आदेश रद्द करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हस्तक्षेप केला असा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा एवढा लळा कसा काय, हे मुख्यमंत्रीच सांगू शकतील, अशी टीका पर्रीकर यांनी केली. गोव्यात येणारे सनदी अधिकारी जास्तीत जास्त तीन ते चार वर्षे इथे राहतात पण मुख्यमंत्री मात्र या सनदी अधिकाऱ्याला सोडण्यास तयार नाहीत, असेही ते म्हणाले.