हा निव्वळ "मूर्खपणा'!

केंद्रीय मंत्रालयाच्या निर्णयावर मनोहर पर्रीकर यांचा टोला
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांच्या गोव्यात नव्या खाण परवान्यांना स्थगिती देण्याच्या निर्णयाबाबत त्यांच्या प्रामाणिकपणाची आपण कदर करतो, पण राज्यातील बेकायदा खाणींचा उच्छाद व पर्यावरणाची दयनीय अवस्था पाहिल्यास हा निर्णय म्हणजे निव्वळ "मूर्खपणा'च आहे, असा टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लगावला.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या निर्णयाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पर्रीकर यांनी खाण व्यवसायाबाबत राज्य सरकारच्या धोरणावर सडकून टीका केली. जयराम रमेश यांनी नव्या परवान्यांवर बंदी घातली खरी पण गेल्या दोन वर्षांत पर्यावरण दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे त्याचे काय, असा खडा सवाल पर्रीकर यांनी केला. हा परवाना देण्यासाठी एक टोळीच कार्यरत होती व त्यांनी खाण सुरू करण्याची जागा कोणाच्या नावावर आहे, याबद्दल शहानिशा न करता परवाने दिलेले आहेत, असेही ते म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांतील खाण परवान्यांची चौकशी केल्यास आपण पुरावे देण्यास तयार आहोत, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.
गेल्या काही अधिवेशन काळात आपण अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली. सरकारकडून केवळ अल्पकालीन अधिवेशन ठेवून आपली कात वाचवण्याचे प्रयत्न केला जातो, त्यामुळे सविस्तरपणे हे विषय सभागृहासमोर ठेवणे शक्य होत नाही. केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांनी हा निर्णय घेण्यामागे त्यांच्या मनातील प्रामाणिक हेतू समजू शकतो; पण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र केंद्रीय मंत्रालयाला गृहीत धरले, अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली. खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत परवाने नाहीत हे ठीक पण मुळात खाण धोरण हेच जर बेकायदा खाण व्यवसाय करणाऱ्यांचे हित जपणारे असेल तर त्याचा काय उपयोग, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. या खाण धोरणात खाणग्रस्त लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे असायला हवीत. पायाभूत सुविधा, पर्यावरणाचे रक्षण, भूजलाचे भीषण संकट आदींबाबतही या धोरणात स्पष्टीकरण हवे, असेही पर्रीकर म्हणाले. खाणींबाबत राज्य सरकारने श्वेतपत्रिकाच जाहीर करावी, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
गेल्या २००५ सालापासून खनिजाला तेजी आली व गेल्या पाच वर्षांत हा व्यवसाय दुप्पट वाढला. पण या पाच वर्षांत साधनसुविधा मात्र काहीच उभारण्यात आल्या नाहीत, यावरून काय भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे याची जाणीव होते. बेकायदा खाण व्यवसायात गुंतलेल्यांत राजकीय नेत्यांचाही समावेश आहे. या लोकांनी समाजात फूट घातली आहे व पैशांचे आमिष दाखवून घराघरांत भांडणे लावून दिली आहेत. जयराम रमेश यांनी आपल्या मंत्रालयातर्फे गेल्या दोन वर्षांत दिलेल्या परवान्यांची चौकशी केली तर हा सगळा गैरव्यवहार उघड होईल, असेही पर्रीकर म्हणाले.