पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): गेल्या विधानसभा अधिवेशनात अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या मद्यघोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात आला. मात्र, या घोटाळ्याची चौकशी गेले दोन महिने का रखडत आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. या घोटाळ्याची चौकशी करणारे वित्त सचिव उदीप्त रे हे एकतर या घोटाळ्यात सामील असावेत किंवा वित्तमंत्रि
पद सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या चौकशीत हस्तक्षेप करीत असावेत, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
सर्व कागदपत्रांसह सुमारे शंभर कोटी रुपयांची व्याप्ती असलेल्या या घोटाळ्याचा कागदपत्रांसह पर्दाफाश करून दोन महिने उलटले तरीही कारवाई होत नाही, याचा अर्थ हे सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालीत आहे, असा आरोप पर्रीकरांनी केला. ही चौकशी "सीबीआय' मार्फत करावी अशी मागणी आपण केली होती पण ही चौकशी वित्त सचिवांकडे सोपवण्यात आली. आता दोन महिने उलटले तरी वित्त सचिवांनी आपल्याकडे या घोटाळ्याबाबत काहीही चौकशी केली नाही, याचा अर्थ काय होतो, असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. एकतर वित्त सचिव या नात्याने त्यांचाही या घोटाळ्यात समावेश असावा किंवा मुख्यमंत्री कामत चौकशीत आडकाठी आणत असावेत, असा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला.
भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकायुक्तांची तत्काळ नियुक्ती झाली पाहिजे. दक्षता खाते हे पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे त्यांना अजिबात धारिष्ट नाही, असेही पर्रीकर म्हणाले.
रामनवमीला कुणाचा विरोध आहे ते स्पष्ट करा
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २२ ते २६ या काळात घोषित करण्यात आले आहे. मुळात या वर्षीचे पहिले अधिवेशन असल्याने पहिला दिवस राज्यपालांचे अभिभाषण, दुसऱ्या दिवशी अभिभाषणावरील चर्चा, अर्थसंकल्प सादरीकरण, अतिरिक्त पुरवण्या मागण्यांना मंजुरी व अर्थसंकल्पाला मान्यता असा कार्यक्रम निश्चित झाल्याने जनतेचे प्रश्न व समस्या उपस्थित करण्याची संधीच प्राप्त होणार नाही, अशी खंत पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. निव्वळ भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या सरकारला जनतेचे काहीही पडून गेलेले हेच यावरून स्पष्ट होते. २४ रोजी रामनवमी उत्सव आहे व त्या दिवशी कामकाज घेण्यास भाजपचा तीव्र विरोध राहील. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे एरवी देवभक्त आहेत पण रामनवमीच्या उत्सवादिवशीच अधिवेशन भरवण्याची रावणाची बुद्धी त्यांना कशी सुचली हे मात्र कळत नाही, अशी टरही पर्रीकरांनी उडवली. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करणार आहे. एवढे करूनही सरकार मान्य करीत नसेल तर सभागृहात कामकाज कार्यक्रमात दुरुस्ती करण्याचा ठराव सादर केला जाईल. मग प्रत्येक आमदाराला रामनवमीबाबत आपली भूमिका जाहीरपणे उघड करणे भाग पडेल, असेही पर्रीकर म्हणाले. केवळ रामनवमीच नव्हे तर इतर कोणत्याही धर्माच्या उत्सवादिवशी अधिवेशन भरवण्यात येऊ नये, अशी भाजपची भूमिका आहे, हे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदा खाते "कॅसिनो'चे तारणहार
मांडवी नदीतून कॅसिनो जहाजे खोल समुद्रात हटवली जातील असे दोन वेळा विधानसभेत आश्वासन देण्यात आले व तसा निर्णय मंत्रिमंडळानेही घेतला. कॅसिनोमालकांनी मात्र या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवली. ही स्थगिती हटवण्यात अजूनही आपले ऍडव्होकेट जनरल यांना यश येत नाही. मुळात ही स्थगिती कायम ठेवण्यात सरकारच्या कायदा खात्याचाच हात असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल हे तर पूर्णपणे निष्क्रिय आहेत. कायदेशीर गुंता तयार करून कॅसिनोमालकांना दिलासा देण्याचीच कृती त्यांच्याकडून होत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली. खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक राज्यात अंमलीपदार्थाचा व्यवहार नाही असे वक्तव्य करतात व पोलिस मात्र एकामागोमाग एक छापे टाकून अंमलीपदार्थ पकडतात, यावरून कायदा सुव्यवस्थेची काय अवस्था बनली आहे, याचे दर्शन घडते, असेही पर्रीकर म्हणाले. लोकायुक्त विधेयक तात्काळ लागू करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगून लोकायुक्तांची नेमणूक झाल्यास किमान दहा प्रकरणे पुराव्यासहित सादर करू, असेही ते म्हणाले. व्यावसायिक कराबाबतही भाजप आंदोलन छेडणार असून येत्या विधानसभेत या विषयावरून प्रत्येक आमदाराला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल, असेही पर्रीकर म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
रिंगा रिंगा 'रे'
अबकारी खात्यातील कथित मद्यघोटाळ्याच्या चौकशीबाबत विचारणा करण्यासाठी वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याशी सकाळपासून मोबाईलवर संपर्क साधला असता ते फोन उचलत नसल्याचे आढळून आले. त्यांचा मोबाईल रिंग होतो पण ते उचलत नसल्याने त्यांच्या मोबाईलवर केवळ रिंगा रिंगा "रे' चाच प्रतिसाद मिळाला.
Friday, 26 February 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment