स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या ‘राजा’ला अटक

-सीबीआयची धडक कारवाई

नवी दिल्ली, दि. २
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आज पहिला मोठा राजकीय धमाका झाला. सीबीआयने आज या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार आणि माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आणि त्यांच्या दोन माजी सहकार्‍यांना अटक केली. या सर्वांवर आपल्या पदांचा गैरवापर करून मर्जीतल्या दूरसंचार कंपन्यांचा प्रचंड ङ्गायदा करून दिल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे. दरम्यान, राजा यांना अटक करण्यात आल्यामुळे कॉंगे्रस आणि द्रमुक यांच्यातील संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सीबीआयच्या समन्सनुसार ए. राजा आज सकाळी चौकशीसाठी सीबीआयच्या कार्यालयात आले. यावेळी राजा यांची कसून चौकशी करण्यात आली. तत्पूर्वी, काल सीबीआयने राजा यांचे बंधू ए. के.पारूमल यांची बराच वेळ कसून चौकशी केली होती. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने राजा, दूरसंचार विभागाचे माजी सचिव सिद्धार्थ बेहुरा आणि राजा यांचे माजी स्वीय सचिव आर. के. चंडोलिया यांना अटक केली, अशी माहिती सीबीआय प्रवक्त्याने दिली.
स्पेक्ट्रम परवाना वाटपातील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राजा यांना गेल्या वर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी राजीनामा देणे भाग पडले होते. तेव्हापासून दोन महिन्यांच्या काळात सीबीआयने त्यांची चौथ्यांदा चौकशी केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी, राजा यांची गेल्या वर्षी २४ आणि २५ डिसेंबर रोजी तसेच यावर्षीच्या ३१ जानेवारी रोजी चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्या. शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील एका आयोगाची स्थापना केली होती. या पाटील आयोगानेही नुकताच विद्यमान दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांना आपला अहवाल सोपविला होता. या अहवालातही राजा व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या व्यवहारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या अहवालानंतरही राजा यांच्या चौकशीला वेग आला होता.
सीबीआयने या घोटाळ्याचा छडा लावण्यासाठी राजा यांच्या निवासस्थाची झाडाझडती घेऊन अनेक महत्त्वाचे दस्तावेज जप्त केले होते. या दस्तावेजांबद्दल राजा यांना आज विचारण्यात आले असता राजा यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. याशिवाय, कॉर्पोरेट लॉबीस्ट मीरा राडिया यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाविषयी तसेच २००७ मध्ये स्पेक्ट्रम परवाना वितरित करण्याचा कालावधी एक आठवड्याने कमी का करण्यात आला, याबाबत त्यांना विचारणा करण्यात आली.
‘कॅग’च्या अहवालातही स्पेक्ट्रम परवाना वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या व्यवहारात तिजोरीला एक पैशाचाही ङ्गटका बसला नसल्याचा दावा करीत ‘कॅग’च्या अहवालावर प्रश्‍नचिन्ह ठेवले होते. सीबीआयच्या तपासातही राजा यांनी आपल्या मर्जीतल्याच दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप केल्यामुळे देशाच्या तिजोरीला मोठा ङ्गटका बसला असल्याचा ठपका ठेवून राजा आणि त्यांच्या दोन माजी सहकार्‍यांना अटक करून ‘कॅग’च्या अहवालावर एकप्रमारे शिक्कामोर्तबच केले आहे.
राजा यांना १६ मे २००७ रोजी दूरसंचार खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले होते. त्यानंतर १५ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले आणि त्यांच्याकडे दूरसंचार खाते कायम ठेवण्यात आले होते.