..अन्यथा गृहमंत्र्यांनाच अटक करा

मिकींचे सरकारवर शरसंधान
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात ड्रग्ज प्रकरणी पुरावे असल्याचा छातीठोक दावा करणारे गृहमंत्री त्यांना अद्याप अटक का करीत नाहीत? पुरावे असताना जर ते त्यांना अटक करत नसतील तर गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याच्या कलमाखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गृहमंत्र्यांनाच अटक करावी, अशी मागणी करीत बाणावलीचे आमदार तथा राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांनी सरकारची बोलतीच बंद केली.
ड्रग्ज प्रकरणांवरून राज्यातील अनेक ‘रॉय’ नामक व्यक्तींच्या चौकशीचे सत्र सुरू आहे; पण रॉय नाईक याची चौकशी कोण करणार, असा खडा सवाल उपस्थित करून मिकींनी आज गृह खात्यावर तुफान हल्ला चढवला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन ठरावावर बोलण्याची संधी साधून त्यांनी सरकारावरील आपल्या रोषाला वाट मोकळी करून दिली.
पोलिस व ड्रग्ज माफिया यांच्यातील संबंधांचा प्रसारमाध्यमांनी भांडाफोड केला; याप्रकरणी अनेक पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई ओढवली, तरीही अद्याप ‘सीबीआय’ चौकशीचा प्रस्ताव रेंगाळतोच आहे. मृत व्यक्तीला ज्याप्रमाणे शवागारात पाठवले जाते त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील सर्व पुरावे नष्ट करूनच ते ‘सीबीआय’ नामक शवागारात पोहोचवण्याचा हा कट आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भाजप सरकारात दिगंबर कामत वीजमंत्री असताना गौरीष लवंदे हे त्यांचे नातेवाईक चालवत असलेल्या एका हॉटेलात ‘सेक्स रॅकेट’ चालल्याप्रकरणी एका पोलिस निरीक्षकाने त्यांच्या थोबाडीत लगावली होती. यावेळी सदर निरीक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची ताकीद देऊन सेवेतून मुक्त होण्याची सक्ती केली गेली. ड्रग्ज तथा सिप्रियानो मृत्यू प्रकरणातील पोलिसांनाही अशाच पद्धतीने घरी पाठवण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
रॉय नाईक यांच्या जीविताला धोका असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांकडून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला संरक्षण देण्यात आले. पण ‘एनएसयूआय’ या कॉंग्रेस विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षांवर ड्रग्ज प्रकरणी आवाज उठवल्यामुळे चक्क प्राणघातक हल्ला झाला तेव्हा त्याला मात्र संरक्षण मिळाले नाही, हा कोणता न्याय? आपल्यावर झालेल्या आरोपांची स्वेच्छा दखल घेऊन ‘सीबीआय’ने आपल्यावर छापे टाकले; मग ड्रग्ज प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ मागणीवरून विधानसभेचे कामकाज तहकूब होऊनही त्याची स्वेच्छा दखल घेण्याची गरज ‘सीबीआय’ला का भासली नाही, असे सवाल करत त्यांनी सरकारला पुरते उघडे पाडले.
अबकारी घोटाळ्यासंबंधी केपे येथील कथित मद्यार्क निर्मिती कंपनीची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही यावेळी पाशेको यांनी केली. विविध प्रकरणांवरून सरकारची सुरू असलेली बदनामी सरकारच्या लोकप्रियतेला बाधा आणणारीच ठरल्याने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा करून त्यांना योग्य ती समज द्यावी, असा सल्लाही द्यायला ते विसरले नाहीत. सिदाद प्रकरणी सरकारने वटहुकूम जारी करून तेथील कामगारांना ज्याप्रकारे संरक्षण दिले त्याच पद्धतीने खारीवाडा येथील रहिवाशांनाही सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.