बेकायदा खाण, ड्रगप्रकरणी राज्यपालांचे मौन

विरोधकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): बेकायदा खाण आणि फोफावलेला अमली पदार्थांचा व्यवहार, त्यात अडकलेले पोलिस, अबकारी घोटाळ्याची चौकशी तसेच कोलमडलेली राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत मौन बाळगून राज्यात सारे काही आलबेल असल्याचा आभास निर्माण करणारे अभिभाषण राज्यपाल डॉ. शिविंदरसिंग सिद्धू यांनी आज गोवा विधानसभेत केले. विरोधकांनी अलीकडेच राज्यपालांची राजभवनात भेट घेऊन अभिभाषणात उपरोल्लेखित गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण करण्याच्या केलेल्या मागणीलाही राज्यपालांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. रस्त्यांवरील वाढते अपघात, कडाडलेली महागाई व बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराबाबतही राज्यपालांनी अभिभाषणात कोणतेही भाष्य करण्याचे टाळले.
पाच दिवसांच्या या अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने आज सुरूवात झाली. राज्यपालांचे विधानसभेत आगमन होताच पोलिस दलाने त्यांना मानवंदना दिली. सभापती प्रतापसिंह राणे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यपालांचे स्वागत केले व त्यांना सभागृहात त्यांच्या आसनापर्यंत आणले. राज्यपालांनी विधानसभेला संबोधित करताना तब्बल एक तास अभिभाषण केले. त्यात त्यांनी सरकारने केलेल्या कामगिरीचा आढावा घेतला व राज्य सरकार दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.
राज्यातील बेकायदा खाण व्यवसाय तसेच फोफावलेला अमली पदार्थांचा विक्री व्यवसायाबाबत सरकारने केलेल्या कारवाईचा किंचितही उल्लेख राज्यपालांनी अभिभाषणात केला नाही. अबकारी घोटाळ्याबाबत गेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी पर्दाफाश केलेला असताना त्याबाबतची कारवाई कुठवर आली त्याचाही नामोल्लेख त्यांच्या भाषणात झाला नाही. बोकाळलेला भ्रष्टाचार, रस्त्यांवरील वाढते अपघात, कोलमडलेली कायदा व सुव्यवस्था याबाबतही सरकारने केलेल्या कारवाईचा आपल्या अभिभाषणात उल्लेख करण्याचे राज्यपालांनी टाळले.
जनमत कौलामुळे गोव्याने आपली वेगळी छाप उमटवली असून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील उपलब्धींनी गोव्याची प्रतिमा उंचावल्याचा दावा राज्यपालांनी केला. सरकारने विकासकार्यावर जोर दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सरकारने प्रत्यक्षात केलेल्या विकासकामांचा मात्र त्यांच्या भाषणात अभाव दिसून आला. केंद्र सरकारकडून सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त खास दोनशे कोटी रूपयांची पॅकेज मिळविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठीही अतिरिक्त ६० कोटींचे अर्थसाह्य मिळविण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे राज्यपाल पुढे म्हणाले.
गुन्ह्यांचा तपास व नियंत्रणासाठी सरकारने उपाय आखले आहेत. किनारी भागातील सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. पोलिस नियंत्रण कक्षात नवी पंधरा पोलिस नियंत्रण वाहने आणली जाणार असून राज्यातील पुरातन व वारसा स्थळांचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. पाणी व वीज पुरवठ्यात सुधारणा करण्याबरोबरच पर्यटन क्षेत्रात पर्यटकांच्या सोयीसुविधांवर सरकार भर देत असल्याचे सांगून किनारी सुरक्षा कार्यक्रमांचा अंमल करण्यात येत असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
कला व संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी सरकार कार्यरत आहे, तसेच उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रोत्साहनपर योजना सरकारने राबविल्या आहेत. दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी सरकार प्रयत्नशील राहीले असून रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करण्याकडे सरकारने प्राधान्य दिले आहे. दळणवळण व वाहतूकीबाबत सर्वसमावेशक असे व्यापक धोरण आखण्यासाठी सरकारने कृती दलाची स्थापना केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना आखून त्यांना स्वावलंबी बनविण्याचे सरकारने प्रयत्न केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मत्स्योत्पादन, जलसिंचन, शिक्षण आदी क्षेत्रातही सरकारने भरीव कार्य केल्याचे राज्यपाल आपल्या अभिभाषणात म्हणाले.
आरोग्य क्षेत्रातही सरकारने उत्तमकामगिरी केल्याचा दावा राज्यपालांनी केला. उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत झाले असून लवकरच दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत होणार असल्याचे ते म्हणाले. कचरा विल्हेवाटीसाठी सरकारने ‘चकाचक’ योजनेला प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी जाहीर केले. आर्थिक मंदी असतानाही सरकारने १३.०३ टक्के वृद्धीदर गाठल्याचाही दावा राज्यपालांनी केला. गेल्यावर्षी हा दर ९.४६ टक्के एवढा होता. हा विकासाचा पायंडा असाच कायम राहावा यासाठी सर्व सदस्यांनी सरकारला सहकार्य करावे, असे आवाहनही राज्यपालांनी अभिभाषणाच्या शेवटी केले.