‘एमपीटी’ने बेकायदा कोळसा हाताळणी ताबडतोब थांबवावी

विरोधकांची सभागृहात आग्रही मागणी
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने (‘एमपीटी’) बंदरातील सध्याच्या कोळसा हाताळणी प्रक्रियेला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेतली नसून त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदा ठरत आहे. वास्कोतील प्रदूषणाच्या गंभीर स्थितीचा विचार करता आवश्यक ती खबरदारी व मान्यता न घेता एमपीटीने तेथे कोळसा हाताळणीचे सुरू ठेवलेले हे बेकायदा काम तात्काळ थांबवण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी आज सभागृहात केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार मिलिंद नाईक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या नजरेस सदर बाब आणून दिली. एमपीटीने सध्या मंजुरीविनाच कोळसा हाताळणीचे काम सुरू ठेवले असून ते बेकायदा असल्याचे त्यांनी सांगताच सिकेरा यांनी ते मान्य केले. तसेच ट्रस्टच्या आवारात प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करताना पर्यावरण परिणामांचा अभ्यास करण्याची गरजही पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
हा अभ्यास राज्य सरकारच्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत होणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या अभ्यासाचा अहवाल आल्याशिवाय तेथे कोणतेही विकासकाम हाती घेतले जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याआधी आमदार नाईक यांनी बंदर व त्यांच्या अन्य विकासकामांचा आवाका हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कक्षेबाहेरील ठरतो का, असा खोचक सवाल सिकेरा यांना केला.
नाईक यांच्या या प्रश्‍नावर सिकेरा यांनी बंदर व बंदरसंबंधित अन्य विकासकामे मंडळाच्या कक्षेतच येतात असे स्पष्ट केले. तसे असेल तर तेथे पर्यावरण सुरक्षेची सरकारने हमी घेतली आहे का, अशी गुगली नाईक यांनी टाकली. विरोधकांनी आपल्याला चोहोबाजूंनी घेरल्याचे लक्षात येताच सिकेरा यांनी पर्यावरण सुरक्षेची आवश्यक ती दक्षता घेतली जाईल अशी ग्वाही देत विरोधकांच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली.
प्रदुषण मंडळाने एमपीटीला कोळसा हाताळणीबाबत काही उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले असून त्यात त्यासाठी निवारा उभारण्याची तरतूद करण्यास सांगण्यात आल्याचे सिकेरा यांनी तत्पूर्वी सभागृहात सांगितले. त्यासाठी त्यांना अठरा महिन्यांचा अवधी देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. तथापी, एमपीटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत असा निवारा उभारणे हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही असा ठराव घेण्यात आल्याचे आपल्याला माहीत आहे का असा प्रश्‍न करून पर्रीकर यांनी सिकेरा यांची गोची केली.
या मंडळावर एकही गोमंतकीय नाही. सगळे इतर राज्यातील असून त्यामुळे एकालाही गोव्याबाबतची तळमळ नसल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. त्यावेळी ही गोष्ट खरी असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले व नव्या अध्यक्षांसोबत बैठक घेण्यात आल्याचे सांगितले. एमपीटी व राज्य सरकारने हातात हात घालून काम केल्यासच एकंदर समस्या सोडविणे शक्य आहे. नव्या अध्यक्षांनी सरकारला सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.